विपक्ष की और से लगातार उठ रही मांग के बीच अब एमपी विधानसभा के लाइव प्रसारण के मामले मे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है…और नोटिस के जरिये पूछा की आम लोगों के लिए विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है….जबकि केंद्र ने दिया इसके लिए 21 करोड़ की राशि दी है…HC की इंदौर बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है…मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी…बता दें कांग्रेस विधायक सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल ने जनहित याचिका के जरिये विधानसभा के लाइव प्रसारण की मांग की थी…
HC issues notice to MP Govt: MP विधानसभा के लाइव प्रसारण मामले में HC ने सरकार को जारी किया नोटिस
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