Gwalior Mahal Road: ग्वालियर की महल रोड 10 दिन में 8 बार धंसने पर एक्शन, निगम के 2 प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड

हाइलाइट्स

• महल रोड बार-बार धंसने का मामला

• निगम के 2 प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड

• सड़क बनने के दौरान हुई लापरवाही

Gwalior Mahal Road: ग्वालियर की महल रोड (चेतकपुरी सड़क) के बार-बार धंसने के मामले में ग्वालियर नगर निगम के 2 प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंजीनियर पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार के खिलाफ शासन स्तर पर एक्शन हुआ है। ग्वालियर की महल रोड बारिश में 10 दिन में 8 बार धंस गई थी जिससे ग्वालियर की देशभर में बदनामी हुई थी।

रोड बनने के दौरान लापरवाही

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश अलग-अलग जारी किए हैं। ये एक्शन नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्र के आधार पर हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क बनने के दौरान काम का निरीक्षण नहीं किया गया। दोनों प्रभारी कार्यपालन यंत्री की लापरवाही सामने आई।

नई सड़क के नीचे सुरंग

ग्वालियर नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा मानसून से एक महीने पहले ही सड़क बनाई गई थी। 3 महीने पहले मानसून की पहली बारिश हुई। रातभर बारिश होने के बाद सुबह जीवाजी क्लब के सामने नई सड़क की जगह सुरंग नजर आई।

10 दिनों में 8 बार धंसी सड़क

[caption id="attachment_907650" align="alignnone" width="969"] ग्वालियर महल रोड धंसी[/caption]

महल रोड न सिर्फ धंसी थी बल्कि उसके नीचे लंबी सुरंग दिख रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल तक जाने वाली VIP और महंगी 'महल रोड' 10 दिन में 8 बार धंसी थी।

नगर निगम आयुक्त ने सरकार को भेजा था प्रस्ताव

ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने मध्यप्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर बताया था कि स्ट्रॉम वॉटर लाइन निर्माण कार्य होने के कारण सड़क खुदाई हो जाने से चेतकपुरी चौराहे से ऑडिट भवन तक डामर रोड निर्माण का कार्य नगर निगम के अनुबंधित ठेकेदार से कराया गया। बारिश शुरू होते ही नई रोड पर जगह-जगह धंसाव हो गया और वो क्षतिग्रस्त हो गई।

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पहले बच गए थे दोनों इंजीनियर

सबसे पहले सड़कों को बनाने के वक्त लापरवाही पर नगर निगम आयुक्त ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार के निलंबन के आदेश दिए थे, लेकिन MIC ने इसे मंजूर नहीं किया था। इस वजह से दोनों बच गए थे, लेकिन नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। अब शासन स्तर पर दोनों को सस्पेंड किया गया है।

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