नए नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ने Twitter पर की कार्रवाई, इंटरमीडिएट का दर्जा समाप्त

नई दिल्ली। सरकार बार-बार ट्विटर (Twitter) को नए नियमों का पालन करने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन ट्विटर हर बार इससे बच रहा था। ऐसे में अब सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने ट्विटर के 'इंटरमीडियरी' (intermediate) यानी मध्यस्थ का दर्जा खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने पांच जून को कंपनी को आखिरी चेतावनी दी थी। लेकिन इसके बाद भी ट्विटर ने नए नियमों के पालन को लेकर अपना रूख साफ नहीं किया, ऐसे में अब सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कंटेंट को लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने कंपनियों को तीन महीने का समय दिया था

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने ट्विटर के साथ सिग्नल ऐप (Signal App) पर भी ऐसी ही कार्रवाई की है। सरकार द्वारा इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त करने के बाद दोनो प्लेटफॉर्म सामान्य मीडिया की श्रेणी में आ जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा आदि का भी बंधन शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि भारत सरकार ने फरवरी महीने में इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियम जारी किए थे। इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय ने नए नियमों के पालन के लिए कंपनियों को तीन महीन का समय दिया था जो पिछले महीने 25 मई को समाप्त हो गया है।

नया नियम क्या है?

देश में ट्विटर और सिग्नल को छोड़कर बाकी कंपनियां जैसे- वाट्सअप, फेसबुक, गूगल और कू ऐप समेत कई कंपनियों ने नए नयम का पालन करना शुरू भी कर दिया है। सरकार के निए नियम के अनुसार कंपनियों को शिकायत निवारण के लिए भारत के अंदर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति, आपत्तिजनक पोस्ट, जिसके कारण कानून व्यवस्था, महिलाओं की मर्यादा, देश की अखंडता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो इस स्थिति में सरकार को उस व्यक्ति का नाम बताने जैसे प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, वो इंटरमीडियरी सुविधा को खो देगी। अब ट्विटर के जिद के कारण उसके साथ भी यही हुआ है।

इस कार्रवाई के बाद ट्विटर पर क्या असर होगा?

इस कार्रवाई के बाद अब ट्विटर पर चलने वाले किसी भी कंटेंट, वीडियो या किसी अन्य चीज को लेकर अगर कोई व्यक्ति आपत्ति जताते हुए मुकदमा दर्ज कराता है तो इस स्थिति में ट्विटर भी उसमें पार्टी बनेगा और उसके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं इस कार्रवाई के तहत अब ट्विटर को ब्लाक भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरमीडियरी की सुविधा खत्म होने से ट्विटर को इंटरनेट मीडिया पोर्टल के नियमों का पालन करना होगा जिसके तहत उसे कई बदलाव करने पड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ट्विटर को संचालन में मुश्किलें आएंगी।