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भोपाल। प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना महामारी का गहरा असर पड़ा है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े हैं। प्रदेश में कोरोना की पहली लहर से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न कामों में 883 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह पैसा सरकार ने कोरोना की जांच के लिए नमूने एकत्र करने, प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविर समेत अन्य कामों में खर्च किया है। इसको लेकर मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।
गौरतलब है मंगलवार को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना को भी लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि पिछले साल आई कोरोना महामारी से निपटने के लिए कलेक्टरों के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने जांच, लैब की व्यवस्था, उपकरण, गरीब परिवार और पलायन करने वाले मजदूरों के लिए अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए कुल 883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
कम हो रही मरीजों की संख्या
इसमें वर्ष 2019-20 में 166 करोड़ और मार्च 2021 तक 717.21 करोड़ खर्च किए गए। इस राशि का उपयोग कलेक्टरों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। अब तक हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि अब कोरोना संक्रमण थमने लगा है। सोमवार को आए आंकड़ों की बात करें तो केवल 2936 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगर अप्रैल की बात करें तो रोजाना 13 हजार से ज्यादा नए केस सामने आ रहे थे।
अब प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। 10 मई को प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1.11 लाख के पार पहुंच गई थी। अब सोमवार को केवल 2936 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या करीब 53 हजार है। वर्तमान में कोरोना के इंदौर में 9850 एक्टिव केस हैं। भोपाल में 8677 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। ग्वालियर में एक्टिव मरीजों की संख्या 4066 है। प्रदेश में रोजाना 76 हजार से ज्यादा कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। बीते 15 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 4 प्रतिशत से भी कम हो गया है।
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