CG News: छत्तीसगढ़ में सरकार धान खरीदी के लक्ष्य से कोसों दूर, बढ़ सकती है तारीख

छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है.यहां के किसान प्रमुख रूप से धान की खेती करते है.130 लाख मीट्रिक टन की खरीदी से सरकार कोसो दूर नजर आ रही है

CG News: छत्तीसगढ़ में सरकार धान खरीदी के लक्ष्य से कोसों दूर, बढ़ सकती है तारीख

CG News: छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है।यहां के किसान प्रमुख रूप से धान की खेती करते है।

प्रदेशभर में धान बेचने के लिए 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। जिसमें से केवल 8 लाख 55 हजार किसानों ने ही अपना धान बेचा है।

19 दिसंबर के आंकड़ों को देखे तो अब तक प्रदेश में 38।88 लाख मीट्रिक टन धान की ही खरीदी हो पाई है।

ऐसे में 130 लाख मीट्रिक टन की खरीदी से सरकार कोसो दूर नजर आ रही है।वहीं धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर भी मांग उठने लगी है।

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कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कही ये बात 

कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार के धान के संबंध में अनिर्णय की स्थिति की वजह से उहापोह की स्थिति है।

यही वजह है कि धान खरीदी केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे है। सरकार ने 31 सौ रुपए धान खरीदी और एकमुश्त भुगतान को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है।

जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाना ही होगा।

धान खरीदी की रफ्तार बहुत धीमी

राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित की गई है। धान बेचने के लिए 26।86 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है।

पंजीकृत रकबा 33।15 लाख हेक्टेयर है। इस साल धान बेचने के लिए 2।59 लाख नवीन किसानों ने पंजीकरण कराया है।

टार्गेट के मुताबिक धान खरीदी की रफ्तार बहुत धीमी नजर आ रही है। ऐसे में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर भी मांग उठने लगी है।

वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धान खरीदी के समय बढ़ाने को लेकर मांग आ रही है।जरूरत पड़ा तो निश्चित रूप से धान खरीदी का समय बढ़ाया जाएगा।

बढ़ानी पड़ सकती है धान खरीदी की तारीख

छत्तीसगढ़ में जहां 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर धान खरीदी की रफ्तार में तेजी नहीं देखने को मिल रही है।

ऐसे में सरकार अपने लक्ष्य से कोसों दूर नजर आ रही है।।। ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। तो सरकार को धान खरीदी की तारीख बढ़ानी पड़ सकती है।

अब देखना होगा कि धान खरीदी की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार क्या पहल करती है।

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