Shivraj Singh Chauhan: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को सरकार ने दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, इस आयोग के बने मेम्बर

हाइलाइट्स

• केंद्र सरकार ने किया नीति आयोग का पुर्नगठन

• शिवराज सिंह को मिली अहम जिम्मेदारी

• NDA के सहयोगियों को भी जगह मिली

Shivraj Singh Chauhan: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

शिवराज सिंह को नीति आयोग में केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरह पदेन सदस्य बनाया गया है।

इस आयोग के के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी को बनाया है। इसमें सहयोगी दलों के सीनियर मंत्रियों के भी शामिल किया गया है।

इस आयोग में डॉ. वीके सारस्वत, प्रो. रमेश चंद्र, डॉ. वीके पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्ण कालिक सदस्य बनाया गया है।

NDA के सहयोगी मंत्रियों को भी मिली जगह

नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है।

इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है।

पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव को नहीं मिली जगह

यहां बता दें कि पिछली बार पदेन सदस्यों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। इस बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ पदेन सदस्य बनाया गया है।

विशेष आमंत्रित सदस्यों में पिछली बार पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी थे, लेकिन इस बार इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है।

उनकी जगह सहयोगी दलों के सभी वरिष्ठ मंत्रियों को जगह दी गई है। यह मोदी 3.0 में सहयोगी दलों के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। वहीं शिवराज सिंह (Shivraj Singh Chauhan) का कदऔर बढ़ गया है।

क्या काम करता है नीति आयोग?

यहां बता दें कि नीति आयोग (NITI Aayog) यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India), भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

इसकी कार्यों (Works of NITI Aayog) में “15-वर्षीय रोड मैप”, “7-वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना”, AMRUT, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं।

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ऐसे बना नीति आयोग

यह 2015 में एनडीए सरकार (NDA Government) द्वारा योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक टॉप-डाउन मॉडल (top-down model) का पालन करता था।

29 मई 2014 को, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना आयोग को “नियंत्रण आयोग” से बदलने की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

13 अगस्त 2014 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के एक छोटा संस्करण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया।

1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन (Formation of NITI Aayog) की घोषणा की।

नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी । (Shivraj Singh Chauhan)