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हाइलाइट्स
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केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार
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15.18 लाख परिवारों के आवास अटके
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पहली फाइल पीएम आवास की थी
CG PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अकरार आज की नहीं है। यह खींचतान पिछले पांच साल से चल रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश सरकार को केंद्र से पीएम आवास के लिए फंड नहीं मिला था।
इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी यानी डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार में भी प्रदेश के लगभग 15 लाख 18 हजार परिवार के सपनों का आशियाना अभी भी अधूरा है।
पिछले छह महीने से केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए फंड जारी नहीं किया गया है। यह आरोप कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं।
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना (CG PM Awas Yojana) को लेकर बीजेपी-कांग्रेस में तलवार खिंच गई है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुई गरीबों के आशियाने की लड़ाई एक बार फिर केंद्रीय नेताओं के बयान से गरमा गई है।
पीएम आवास की उठाई मांग
बता दें कि छत्तीसगढ़ की घर की लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है। जहां सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस भेंट के दौरान प्रदेश में पीएम आवास की मांग उठाई है। साथ ही साय सरकार ने केंद्र से छत्तीसगढ़ में पीएम आवास (CG PM Awas Yojana) स्वीकृत करने की मांग की है।
साय सरकार को नहीं मिला एक भी रुपया
केंद्र से पीएम आवास (CG PM Awas Yojana) के लिए राशि नहीं मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन काम नहीं कर रहा है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है।
कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से भेदभाव किया और पूर्व राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति नहीं प्रदान की थी। अब 7 माह में साय सरकार के द्वारा एक भी नया प्रधानमंत्री आवास (CG PM Awas Yojana) स्वीकृत नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अरूण साव ने विधानसभा में अपने जवाब में जानकारी दी है कि पिछले 6 माह में केंद्र से प्रधानमंत्री आवास के लिए एक रुपया भी नहीं दिया है। बैज ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है।
विधानसभा चुनाव में गरमाया था मुद्दा
बता दें कि केंद्र से छत्तीसगढ़ को आवास (CG PM Awas Yojana) निर्माण के लिए फंड नहीं मिला है। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास बनाने का वादा किया था। इसको लेकर भूपेश सरकार में पिछले पांच साल तक यही मुद्दा जारी रहा।
इसके चलते प्रदेश में 15 लाख 18 हजार गरीब परिवारों के आशियाने अटके हुए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 6 लाख 99 हजार परिवार योजना की स्थाई लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही 8 लाख 19 हजार परिवार आवास प्लस में शामिल किए गए हैं।
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सरकार की उम्मीदें जागी
सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव साय ने सबसे पहले साइन पीएम आवास (CG PM Awas Yojana) की फाइल पर ही किए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी मामला अटकने से अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस हमलावर है।
हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद सरकार की उम्मीदें जगी हैं। अपना आशियाना बनाने का सपना संजोए लोग अब भी अपने सपने को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। बीते 5 साल में जहां पीएम आवास सियासत की भेंट चढ़ता नजर आया, तो वहीं अब डबल इंजन की सरकार में पीएम आवास बनने की उम्मीद है।
