हाइलाइट्स
100 शहरों बनाए जाएंगे औद्योगिक पार्क
सरकार बढ़ाएगी डिजीटलीकरण की रफ्तार
मुद्रा लोन की बढ़ी रकम 10 से हुई 20 लाख
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया है।
इस पेश बजट में मुख्य रूप से सरकार ने 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान (Budget 2024 for small business) दिया है। वित्त मंत्री ने व्यापर और उद्योग के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं।
निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं।
इकोनॉमिक कॉरिडोर का होगा निर्माण
अमृतसर-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र बनाए बनेगा। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा।
बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनेगा। आंध्र प्रदेश को 15000 करोड रुपए का पैकेज दिया जाएगा।
सरकार बढ़ाएगी डिजीटलीकरण की रफ्तार
सरकार अगली पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए प्रोद्योगिकी अर्थव्यवस्था (Union Budget 2024) के डिजीटलीकरण की रफ्तार को बढ़ाएगी।
इसी के साथ जन विश्र्वास विधेयक 2.0 कारोबार में आसानी को और बेहतर बनाएगा। राज्यों का कारोबार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजीटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
अगली पीढ़ी के सुधार
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100 शहरों खुलेंगे औद्योगिक पार्क
100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश हेतु तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्क बनेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पाकों को मंजूरी दी जाएगी।
खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा।
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मुद्रा लोन की बढ़ी रकम
सरकार MSME को (Budget 2024 for MSME) बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम चलाएगी। इसी के साथ मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी।
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जानी है। इन नई खोली जाने वाली ब्राचों में से 24 ब्रांच इसी साल 2024 में खुलें जाएंगी।
मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट में सरकार करेगी मदद
सरकार 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगी। इसके साथ ही फूड सेफ्टी लैब खोलने के (Budget 2024 Hindi news ) लिए MSME को मदद दी जाएगी।
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
‘मीडिया और एडवरटाइजिंग को होगा लाभ’- राजेश जैन
ये एक अच्छा बजट है। युवाओं और मध्यम वर्ग के सैलरी पाने वाले लोगों के साथ MSME आदि लोगों के लिए कमाई, बचत बढ़ाने या बचाने से मार्केट में पैसा आएगा जिससे मीडिया और एडवरटाइजिंग दोनों का लाभ बढ़ेगा।
‘कर सुधारों के साथ सामाजिक कल्याण और शहरी विकास पर जोर’- मनोज मीक
केंद्रीय बजट 2024 में जीडीपी वृद्धि 6.5-7% अनुमानित है, पूंजीगत व्यय ₹11.11 लाख करोड़ रखा गया है, और कर सुधारों के साथ सामाजिक कल्याण और शहरी विकास पर जोर दिया गया है।
महिलाओं, युवाओं, और रियल एस्टेट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि चुनावों के बाद के इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता से राहत मिलती नहीं दिखती।
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