Budget 2024: मोदी के बजट से खिलेंगे महिलाओं, युवाओं और किसानों के चेहरे, दिल खोलकर मिलेगी सौगात; जानें किसके लिए क्या?

Budget 2024 Hindi: मोदी सरकार 3.0 के तीसरे कार्यकाल (Budget 2024 Hindi) का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। देश की जनता इस बजट से काफी सारी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि मोदी सरकार इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी और कम आय की मार झेल रहे मध्य वर्गीय लोगों को कोई बड़ा तोहफा देंगे। चलिए उससे पहले एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के ऊपर, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।

किसानों को मिल सकता है तोहफा

मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट (Budget 2024 Hindi) में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और पीएम किसान योजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

साथ ही इस बार के बजट में पीएम आवास योजना पाने वाले लाभदायकों के लिए पीएम मोदी ने खास प्लान तैयार किया है। दरअसल, इस बार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही इस बजट (Budget 2024 Hindi) के माध्यम से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर भी रोड मैप लेकर तैयार किया जा सकता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि को लेकर खास ऐलान किया जा सकता है।

इनकम टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट

23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में न्यू टैक्स रेजिम को भी बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में तीन लाख की छूट को बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जा सकता है। मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ाने को लेकर भी उम्मीद की जा सकती है।

इन तीन पर केंद्रित रहेगा बजट

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget 2024 Hindi) महिलाओं, युवाओं, किसानों और मिडिल लॉअर क्लास को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है। साथ ही इस बार मोदी सरकार पूंजीगत खर्च पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिव व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार नए इंसेटिव का ऐलान किया जा सकता है।

साथ ही ग्रीम एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। भारत के रक्षा क्षेत्र को लेकर भी बजट में काफी कुछ होने की संभावना है। इसमें आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर रहने वाला है।

साथ ही एनडीए में सहयोगी दलों की मांगों को भी इस बार ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए वित्तीय मदद और विशेष योजनाओं की घोषणा मोदी सरकार के इस बजट में किया जा सकता है।

बजट सत्र 6 नए विधेयक भी हो सकते हैं पेश पेश

बजट सत्र (Budget 2024 Hindi) के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले विधेयकों में फाइनेंस बिल के साख डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा बजट पेश होने के बाद सदन में इसपर चर्चा भी की जाएगी। इस सत्र में एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया जाएगा। जबकि इन सबसे अलावा जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर भी सदन चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही इसे पास किया जाएगा।

बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक

केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र (Budget 2024 Hindi) से आज यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। सर्वदलीय बैठक सुबह 11.00 बजे होगी। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी।

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बजट सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बजट सत्र (Budget 2024 Hindi) को लेकर आज यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान केंद्र सरकार संसद के दोनों सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी पार्टियों से सहयोग का अनुरोध करेगी।

यह सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे से जारी है। बता दें कि इस सर्वदलिय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। इसके साथ ही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। हालांकि, इस बैठक में टीएमसी का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा।

माना जा रहा है कि बजट सत्र (Budget 2024 Hindi) का आरंभ सोमवार 22 जुलाई से होगा, जो कि अगस्त महीने की 12 तारीख तक चलने की उम्मीद है। इस दौरान करीब 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है।

साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इसमें करीब 90 साल पुराने विमान अधिनियन में भी बदलाव हो सकता है, जिसका विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। इस बजट सत्र में जम्मू और कश्मीर के बजट के लिए भी संसद की मंजूरी भी मिलेगी। बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और यहां पर केंद्र सरकार का शासन है।

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