MP में किसान बिना अनुमति अब काट सकेंगे पेड़, सरकार बनाएगी नया कानून

Madhya Pradesh Plantation Promotion Bill

भोपाल। सरकार जल्द ही विधानसभा में ‘मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक’ ला सकती है। ये विधेयक किसानों को पौधारोपण को फसल जसे अधिकार देने से संबंधित है। यानी इस विधेयक से किसानों को पौधा लगाने और काटने की अनुमती दी जा सकती है।

सीएम शिवराज देंगे अंतिम रूप

सरकार ने इस विधेयक को लाने से पहले आधा दर्जन से अधिक राज्यों की योजनाओं का अध्ययन किया है। विधेयक के प्रारूप को तैयार भी कर लिया गया है। अब बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रारूप को देखकर अंतिम रूप देंगे। वहीं इस विधेयक की बात करें तो देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद किसान अपनी निजी भूमि पर पौधे लगा सकेंगे और जब पेड़ तैयार हो जाएगा, तो उसे बिना किसी अनुमति के काटकर बेच सकेंगे।

वर्तमान में पेड़ काटने के लिए अनुमति लेना पड़ता है

बतादें कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति अपने निजी भूमि पर खड़े पेड़ को काटता है तो उसे अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेना पड़ता है। विधेयक को लेकर वन अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से निजी क्षेत्र को पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। साथ ही किसान पेड़ लगाकर फसल की तरह अतिरिक्त कमाई भी कर सकेंगे। कानून बन जाने के बाद किसान बेझिझक अपने खेत, खलिहान या मकान के आसपास निजी भूमि पर पेड़ लगा सकेंगे।

परिवहन के अनुज्ञा पत्र लेना होगा

गौरतलब है कि इस कानून के बन जाने के बाद किसान अपने खेत-खलिहानों में खड़े पुराने पेड़ों को भी काट सकेंगे और घर से ही लकड़ी बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर इमारती लकड़ी बेचते हैं तो इसके लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेना जरूरी होगा। जबकि किसानों को अनपे भूमि पर पहले से खड़े पेड़ों और नए पैधों की लिखित सूचना वन विभाग को देनी होगी ताकि कटाई के वक्त इसका मिलान किया जा सके। सरकार इस कानून में किसानों को आरामशीन लगाने की भी देगी। ताकि वे लकड़ी से बने उत्पाद को तैयार कर बचे सकें। हालांकि उन्हें इसके लिए विधिवत अनुमति लेनी होगी।

कुछ जिलों को किया जा सकता है प्रतिबंधित

सरकार इस कानून में कुछ जिलों को प्रतिबंधित भी कर सकती है। जाहां अच्छे किस्म के सागौन और साल के पेड़ हैं। वहां आरामशीन लगाने और लकड़ी के परिवहन
पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है या इन जगहों पर पूरी तरह से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

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