हाइलाइट्स
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किसानों का दिल्ली कूच या घर वापसी
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किसान नेताओं ने की अध्यादेश की मांग
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पंजाब में टोल फ्री रहेंगे
Farmers Protest Live: फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी व कर्जमाफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठन शंभू और दातासिंह वाला सीमा पर डटे रहे। आज चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी।
Govt requests time for talks as farmers' protest at Shambhu Border enters sixth day
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— ANI Digital (@ani_digital) February 18, 2024
पंजाब के किसानों के समर्थन में हरियाणा के किसान भी आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी ग्रुप) ने दोपहर में कुरुक्षेत्र में किसान-खाप पंचायत बुलाई है। यहां से हरियाणा में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। बीते दिन शनिवार को किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दे सकती है।
अब 19 फरवरी तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं
गौरतलब है कि किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 19 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। हरियाणा के होम सेक्रेटरी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
चंडीगढ़ में शाम 6 बजे होगी मीटिंग
हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर पर डटे किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। करीब 6 बजे वे किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे।
मीटिंग होने तक शांतिपूर्ण रहेगा आंदोलन
शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि चंडीगढ़ में आज किसान नेताओं और मंत्रियों की मीटिंग होने तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। इसके बाद दिल्ली कूच का फैसला लिया जाएगा।
आज समाधान निकलने की उम्मीद
केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की वार्ता पर सबकी नजर है…सरकार की तरफ से वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। किसानों की तरफ से उनके संगठन के नेता शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वार्ता में हिस्सा लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई समाधान निकल सकता है।
हालांकि, वार्ता से एक दिन पहले किसान नेताओं- जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण पंधेर ने एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अध्यादेश लाने की मांग कर टेंशन बढ़ा दी है। शंभू सीमा पर इन नेताओं ने कर्जमाफी और बिजली अधिनियम रद्द करने की मांग की।
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