1 अक्टूबर को नहीं थमेंगे वाहनों के पहिए: सोयाबीन के रेट को लेकर किसान करने वाले थे चक्काजाम, आंदोलन स्थगित की ये वजह

MP Soybean Kisan Protest: सोयाबीन के रेट 6 हजार करवाने के लिए 1 अक्टूबर को किसान अब चक्काजाम नहीं करेंगे। किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है।

मध्य प्रदेश में अब 1 अक्टूबर, मंगलवार को वाहनों के पहिए नहीं थमेंगे। पहले दोपहर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे सहित गांव को शहरों से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर चक्काजाम करने की घोषणा की गई थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

मालवा निमाड़ में भारी बारिश बना वजह

मालवा निमाड़ क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में किसान निराश है। चक्काजाम आंदोलन को स्थगित करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है।

निराश किसान चक्काजाम के दौरान बर्बाद फसल के कारण आक्रोश में कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए किसान संगठनों ने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है।

वहीं चक्काजाम सोयाबीन के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किया जाना था। ऐसे में इस आंदोलन में तात्कालिक समस्या बर्बाद हुई फसल को एकदम से छोड़ना ठीक नहीं था।

अब सांकेतिक नहीं दिनभर के लिए बंद करेंगे सड़क

बारिश के कारण बर्बाद हुई फसल को लेकर किसान संगठन अब आंदोलन की नई रणनीति बना रहे हैं। किसान नेता केदार सिरोही ने कहा कि सोयाबीन के रेट बढ़ाने का हमारा आंदोलन एक दो दिन का नहीं है। हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

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अभी मंडी में सोयाबीन आने में थोड़ा समय है। नई परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित किया है। नई रणनीति बनाकर जल्द ही इसे मीडिया से साझा किया जाएगा। अब आंदोलन सांकेतिक नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए चक्काजाम किया जाएगा।

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उपज के वाजिब दाम के लिये अरुण यादव की ये नसीहत

किसानों को उसकी उपज के सही दाम मिले इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ग्रामीणों को एक मैसेज दिया है।

अरुण यादव ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर होने जा रही प्रदेश की ग्राम सभाओं में यह प्रस्ताव पारित कराएं कि किसानों को उनका हक मिल सके।

किसानों को सोयाबीन का मूल्य 6000 रूपये प्रति क्विंटल, धान का मूल्य 3100 रूपये प्रति क्विंटल एवं मक्का का मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाए।

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पीएम आवास का भी उठाया मुद्दा

अरुण यादव ने कहा कि ग्रामीण अंचल की जनता के साथ भी देश की सरकार अन्याय कर रही है। जहां शहरी क्षेत्र में "प्रधानमंत्री आवास योजना" की राशि दो लाख पचास हजार रूपये दी जाती है। वहीं ग्रामीण अंचल में यह राशि मात्र एक लाख बीस हजार रूपये ही दी जाती है।

यह ग्रामीणों के साथ भेदभाव है, ग्रामीणों को भी शहर के बराबर 2 लाख 50 हज़ार की राशि दी जाए। अरुण यादव ने कहा कि उक्त दोनों प्रस्ताव को ग्रामीणजन ग्राम सभा में भारी संख्या में उपस्थित होकर पारित कराएं, ताकि जन जन के हक की आवाज देश और प्रदेश की राजधानी तक पहुंच सके।