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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Farm Laws आज राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बड़ा ऐलान करते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले से एक तरफ तो हर कोई हैरान है तो वहीं दूसरी ओर किसानों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। उनके द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से हर कोई हैरान है।
प्रधानमंत्री ने संबोधन में सबसे पहले कहा कि आज देव दीपावली का पावन पर्व है और गुरू नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। उन्होंने सबसे पहले सभी को पर्व की बधाई दी। इसके बाद उन्होेंने कहा कि अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में किसानों की परेशानियों और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
हमने MSP बढ़ाई और रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कदम उठाए। हमने ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचा को मजबूत किया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/CJQHWvgvLU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2021
क्यों जरूरी थी कानून वापसी ?
- दिल्ली समेत कई राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे।
- किसान आंदोलन खत्म करने के लिये तैयार नहीं थे।
- किसानों के प्रदर्शन से सरकार बैकफुट पर थी।
- 26 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई थी।
- प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की मौत हुई।
कृषि कानून वापसी से क्या होगा ?
- सरकार के प्रति लोगों को विश्वास और बढ़ेगा।
- विधानसभा चुनाव में सरकार को ज्यादा मजबूती मिलेगी।
- विपक्ष की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा।
- केंद्र सरकार के प्रति किसानों की सहानुभूति बढ़ेगी।
- किसानों की बीजेपी से नाराजगी दूर होगी।
- कई महिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म होगा।
पीएम मोदी की बड़ी बातें
- गुरूनानक जयंती पर प्रकाश पर्व की बधाई।
- देव दीपावली और प्रकाश पर्व की बधाई।
- डेढ़ साल बाद करतारपुर कॉरिडोर खुलना सुखद।
- मैंने किसानों की चुनौतियों को नजदीकी से देखा।
- भारत आज अपने सपनों को पूरा करने में लगा है।
- किसान कल्याण को प्राथमिकता दी।
- सरकार सेवा भाव से काम में जुटी।
क्या थे तीन कृषि कानून
- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून -2020
- कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून- 2020
- आवश्यक वस्तुएं संशोधन कानून- 2020
- APMC मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त करना था उद्देश्य।
- मंडियों में सुधार लाने के लिए था कानून।
- बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई थी।
- बिना किसी कानून के दायरे में आए खरीद-बेच सकते थे उपज।
