City Bus: प्रदेश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव पास, क्या आपके शहर में भी चलेगी ई-बस?

   हाइलाइट्स

• एमपी के 6 शहरों में जल्द शुरु होगी ई-बस सेवा

• केंद्र सरकार एमपी को देगी 552 इलेक्ट्रिक बसें

• 12 साल तक मेंटेनेंस के लिये भी केंद्र सरकार देगी अनुदान

City Bus: मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शहर में ये बसें चलेंगी।

   केंद्र की 12 साल तक करेगा मेंटेनेंस

केंद्र सरकार से 552 बसें 6 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर को मिली हैं। बस डिपो के निर्माण के लिये 10 करोड़ रूपये की राशि प्रत्येक शहर को केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी।

बस (City Bus) संचालन में 22 रूपये प्रति किलोमीटर पर अनुदान राशि 12 साल तक केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

   किस शहर को मिली कितनी बसें

इंदौर को 150, भोपाल को 100, ग्वालियर 70, जबलपुर 100, उज्जैन 100 और सागर को 32 ई-बसें (City Bus) मिलेंगी। प्रस्ताव की निविदा केन्द्र सरकार जारी करेगी। संचालन कर्ता राज्य को केन्द्र सरकार की ओर से गारंटी मिलेगी।

   नगर निगम करेगा बसों का संचालन

बसों का संचालन संबंधित नगर निगम करेगी। बसों (City Bus) में ड्राइवर एवं कन्डक्टर की सेवाएं ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्री किराया और विज्ञापन की राशि से मिलने वाला राजस्व भी संबंधित नगर निगम को मिलेगा।

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   कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की नगर परिवहन सुविधा को देखते हुए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को इस मद में मांग के अनुसार आवंटन दिये जाने का अनुरोध किया था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

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   मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित

ई-बस (City Bus) से संबंधित मंजूर किये गये प्रस्ताव पर काम के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी।

कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास, प्रमुख सचिव परिवहन सदस्य होंगे। कमेटी के सदस्य सचिव आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग होंगे।