OBC पदों को अनहोल्ड करने प्रोटेस्ट: 13% होल्ड लगने से हजारों नियुक्तियां अटकी, युवाओं ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा

MP OBC Reservation Protest: ओबीसी पदों को अनहोल्ड करने 29 सितंबर, रविवार को सोशल मीडिया पर युवाओं ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया।

योग्य बेरोजगार युवाओं ने एक्स (ट्वीटर) सहित अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर कई हैशटेग के साथ पोस्ट कर होल्ड किये गए 13 फीसदी पदों को अनहोल्ड करने की मांग की।

सोशल मीडिया पर हुई हजारों पोस्ट

ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण के कारण होल्ड हुए 13 फीसदी पदों पर भर्ती से रोक हटाने के लिए 29 सितंबर दोपहर 12 बजे से सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट होना शुरु हो गई।

खासकर ट्वीटर पर लोगों ने पोस्ट की और रीट्वीट किये। युवाओं ने MP OBC पद अनहोल्ड करें, OBC को न्याय दो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 हैशटेग के साथ पोस्ट की हैं।

OBC को साधने के लिए बढ़ाया था आरक्षण

सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया। इससे प्रदेश में आरक्षण 73% हो गया। इससे विवाद बढ़ गया।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1840308620501688622

कोर्ट ने बढ़े आरक्षण के साथ भर्ती की मंजूरी नहीं दी पर विभाग 27% आरक्षण के साथ भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए। कुछ भर्तियों में 13% होल्ड कर 87% पदों पर रिजल्ट जारी कर दिये गए तो कुछ में 100% पदों पर रिजल्ट जारी किए गए। इसे लेकर कई मामले कोर्ट पहुंचे।

13 फीसदी पद होल्ड होने से भर्तियों में ये स्थिति

1. शिक्षक भर्ती :उच्च माध्यमिक भर्ती में 27% आरक्षण दिया। 4 विषयों के उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में 12 विषयों में तो ओबीसी को 27% आरक्षण, 4 में 14% आरक्षण दिया। करीब 499 पदों पर नियुक्ति अटकी है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में ओबीसी के 13% यानी 882 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी है। कुल 1381 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

2. सब इंजीनियर भर्ती : ग्रुप-3 के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 का रिजल्ट ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए जारी किया गया। सामान्य उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने रोक लगाई तो 11 विभागों ने रिजल्ट रिवाइज्ड कराए बिना ही अपने स्तर पर 13% पद होल्ड कर लिए। 20 विभागों ने 27% के हिसाब से भर्ती कर दी। इससे कम अंक वालों को नियुक्ति। ज्यादा वाले होल्ड पर हैं।

3. MPPSC में 13% पद होल्ड :एमपीपीएससी ने 1 नवंबर 2022 से अब तक राज्य सेवा परीक्षा-2019 सहित 35 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए हैं। 5077 पद विज्ञापित किए गए। इनमें से 87% मुख्य भाग में करीब 4451 पद के लिए रिजल्ट घोषित किए गए हैं। वहीं, 13% यानी 599 पद पर नियुक्ति होल्ड की गई हैं। राज्य सेवा-2019 के रिजल्ट में 571 पद में से 87 पद होल्ड किए गए।

यह रही मुख्य समस्या

जनवरी 2024 से पहले ईसीबी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर रहा था, लेकिन इसके बाद ईएसबी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में एमपीपीएससी की तरह फाॅर्मूला लागू कर 13% पद होल्ड किए जाने लगे।

दरअसल तत्कालीन महाअधिवक्ता के अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी मप्र शासन की ओर से इस तरह का सर्कुलर निकाला गया। जिसके बाद पूरी भर्ती में ये सिस्टम लागू हो गया।

ये भी पढ़ें: मानसून की विदाई का आखिरी दौर: आज पूरे MP में होगी हल्की बारिश और गरज-चमक, जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम

पद होल्ड होने से ओबीसी-सामान्य सभी को नुकसान

ओबीसी के 14% आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति होती तो अनारक्षित श्रेणी में 13% वो पद भी जुड़ते, जो होल्ड हो रहे हैं। इससे अनारक्षित वर्ग के हिस्से 27% की जगह 40% पद आते। इनमें मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता।

यानी जिस उम्मीदवार के ज्यादा अंक, उनका सिलेक्शन। चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, पर पद होल्ड होने से नियुक्ति नहीं मिल रही। यही कारण है कि बेरोजगार किसी भी वर्ग का हो, पर सभी ये चाहते हैं कि 13% होल्ड जल्द से जल्द हटना चाहिए।

ये भी पढ़ें: शरिया के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची हुस्ना: Shariya Act को बताया असंवैधानिक, बेटी को नहीं मिला प्रॉपर्टी में बराबरी का हक

डिजिटल प्रोटेस्ट अभी क्यों किया जा रहा है

13% पदों पर होल्ड का मामला किसी एक भर्ती पर नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों पर सभी वर्ग के उम्मीदवारों पर असर डाल रहा है। ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगी थी वे खारिज हो चुकी हैं और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गई है।

जहां इन मामलों में सुनवाई चल रही है। प्रोटेस्ट कर रहे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण संघ के संयोजक मंगल सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं कोई स्टे नहीं लगा है। ऐसे में सरकार को 13% का होल्ड हटाकर युवाओं को नौकरी देना चाहिए।