Delhi Rape Case: POCSO अधिनियम का उल्लंघन करने पर राहुल के खिलाफ हो कार्रवाई- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

Delhi Rape Case: POCSO अधिनियम का उल्लंघन करने पर राहुल के खिलाफ हो कार्रवाई- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली Delhi Rape Case में कथित दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से साझा की गई तस्वीर को लेकर बुधवार को ट्विटर इंडिया से कहा कि, वह इस पोस्ट को हटाए तथा कांग्रेस नेता के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करे।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आयोग के इस कदम को ‘राजनीति से प्रेरित’ करार देते हुए कहा कि, बेहतर यह होता कि आयोग इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर पूछता कि देश की राजधानी में नौ साल की बच्ची के साथ इतनी जघन्य घटना कैसे हुई। बाल आयोग की ओर से ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी को लिखे पत्र में कहा गया है कि, किसी भी Delhi Rape Case नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून (पॉक्सो) की धारा 23 का उल्लंघन है।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्विटर इंडिया को भेजा गया पत्र साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘एक पीड़ित Delhi Rape Case बच्ची के माता पिता की फ़ोटो ट्वीट कर उनकी पहचान उजागर कर पॉक्सो कानून का उल्लंघन करने पर एनसीपीसीआर ने संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर श्री राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पोस्ट हटाने के लिए कहा है।’’

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने बुधवार को यहां उस नौ वर्षीय बच्ची Delhi Rape Case के माता-पिता से मुलाकात कर पूरी मदद का भरोसा दिलाया जिसकी पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्ची के परिवार ने उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने बच्ची के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘माता-पिता के आंसू सिर्फ़ एक बात कह रहे हैं- उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हक़दार है। और न्याय के लिए इस रास्ते पर मैं उनके साथ हूं।’

एनसीपीसीआर के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा, ‘‘यह राजनीति से प्रेरित कदम है। बेहतर होता कि आयोग केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछता कि इतनी जघन्य घटना कैसे हुई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बच्ची Delhi Rape Case के परिवार से मुलाकात का कई चैनलों ने प्रसारण किया। कई लोगों ने ट्वीट किया। क्या सबके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा? यह केंद्र सरकार की विफलता को छिपाने की कोशिश है।’’

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