Justice Yashwant Verma Case: जस्टिस यशवंत वर्मा नोट कांड केस से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) देवेंद्र कुमार उपाध्याय को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के निर्देश के बाद लिया गया है।

सीजेआई ने दिया था न्यायिक कार्य वापस लेने का निर्देश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें सुनवाई से दूर रखा जाए।

तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने 'कैश एट होम' केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्सिट शील नागू करेंगे। कमेटी में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्सिट जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च को एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में कैश मिलने का दावा किया गया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार, इस दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। इस बीच, उनके घर के बाहर से जले नोटों के बंडल की तस्वीरें सामने आई थीं। मलबा भी जला पड़ा मिला। इसमें जले नोट भी देखने को मिले।

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