Aadhaar Card: क्या आधार होल्डर की मौत के बाद रद्द हो जाता है Aadhaar Card?

Aadhaar Card: आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसके बिना न तो कोई बैंक खाता खोल सकता है और न ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और पता आदि जैसी जानकारी होती है। आधार अब राशन कार्ड और कई अन्य दस्तावेजों से जुड़ गया है।

यहां तक ​​कि सरकारी सब्सिडी भी अब केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में ही आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या होगा। क्या आधार नंबर रद्द हो जाता है? इसे सरेंडर किया जा सकता है या UIDAI मृतक का आधार नंबर किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है।

परवार को सतर्क रहने की जरूरत

ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे कई मामलों में किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया गया है मृतक के आधार की मदद से बैंक खाता खोला गया या किसी अन्य अवैध और आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार वालों को उसके सहयोग को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

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आधार को रद्द नहीं किया जा सकता

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड को रद्द या निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। यह जारी रहती है. UIDAI ने आधार नंबर रद्द करने का कोई नियम जारी नहीं किया है।

इसके अलावा UIDAI किसी मृत व्यक्ति का आधार नंबर बाद में किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं करता है। फिलहाल आधार कार्ड को रद्द करने या सरेंडर करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक जरूर किया जा सकता है।

बायोमेट्रिक्स को ऐसे करें लॉक

Biometrics Lock करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं। यहां ' My Aadhaar ' चुनें और फिर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करें। इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें।

अब यहां 12 अंकों का आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड डालें। इसके साथ सेंड ओटीपी विकल्प चुनें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, इसे दर्ज करें। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प मिलेगा।

योजना से अपना नाम हटाओ

इसके अलावा अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के माध्यम से किसी योजना या सब्सिडी का लाभ उठा रहा था, तो परिवार को व्यक्ति की मृत्यु के बारे में संबंधित विभाग को सूचित करना चाहिए। ताकि उनका नाम योजना से हटा दिया जाये।

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