/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png){kind=logo}
Follow Us/bansal-news/media/post_attachments/wp-content/uploads/2024/06/cyber-2.jpg)
भोपाल। कोरोना महामारी के बाद मप्र विकास की रफ्तार एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। हाल ही में मप्र की राजधानी भोपाल के वर्ल्डक्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। यह देश का पहला वर्ल्डक्लास स्टेशन है। वहीं अब मप्र में साइबर तहसील बनाने के प्लान पर भी मुहर लग गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। बता दें कि मप्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने साइबर तहसील बनाने का फैसला लिया है।
इस साइबर तहसील के तहत क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन उपस्थित को को मान्यता दी जाएगी। आपत्ति नहीं होने पर तहसीलदार नामांतरण आदेश के ऑनलाइन पारित कर दिए जाएंगे। इसी तरह गौण खनिज के अवैध खनन से जुड़े मामलों में अब राजस्व की जगह खनिज विभाग की कार्रवाई करेगा। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
गृह मंत्री ने दी जानकारी...
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भूमि के अविवादित नामांतरण के तेजी से निराकरण के लिए सरकार सायबर तहसील बनाई रही है। इस तहसील के लिए अलग से तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था में खरीदार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के बाद तहसीलदार नोटिस जारी कर देंगे। आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा। बता दें कि मप्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो साइबर तहसील बनाने जा रही है।
Embed Link Shivraj singh Chauhan