CREDAI Bhopal: क्रेडाई डेलीगेशन मंत्री- विधायकों से मिला, जमीनों की गाइडलाइन दरों पर जताई आपत्ति, जुटाया समर्थन

हाइलाइट्स

• क्रेडाई भोपाल का जमीनों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि का विरोध
• डेलीगेशन मंत्री काश्यप और कृष्णा गौर से मिला
• क्रेडाई जनप्रतिनिधियों का जुटा रहा समर्थन

CREDAI Bhopal: भोपाल संभाग में जमीनों की गाइडलाइन दरों की असमान्य वृद्धि के विरोध में क्रेडाई भोपाल का डेलीगेशन मंगलवार, 18 मार्च को प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, कृष्णा गौर और विधायक भगवान दास सबनानी से मिला और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। साथ ही जनप्रतिनिधियों का समर्थन जुटाया।

एक दिन पहले यानी सोमवार को क्रेडाई प्रतिनिधिमंडल (CREDAI Delegation) ने मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने इस वृद्धि को अनुचित बताते हुए कहा है कि जब तक उचित निराकरण नहीं हो जाता, इसे रोका जाना चाहिए।

[caption id="attachment_778915" align="alignnone" width="867"] मंत्री कृष्णा गौर से मुलाकात करता क्रेडाई भोपाल का डेलीगेशन।[/caption]

बैठक में प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप एवं जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य भगवान दास सबनानी ने गाइडलाइन दरों की मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता, वर्षवार दरों और उपबंधों के क्लीन डेटा एक्सेस तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्लेषण की मांग को उचित बताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।

बैठक के प्रमुख निष्कर्ष

• गाइडलाइन दरों की समीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर सहमति।
• साल 2005 से 2025 तक के गाइडलाइन डेटा को सार्वजनिक करने की मांग उचित मानी गई।
• गाइडलाइन दरों की अनियंत्रित वृद्धि के प्रभावों का विश्लेषण स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से कराने का सुझाव।
• वर्तमान वृद्धि की समीक्षा करने और लोकहितकारी समाधान निकालने पर सहमति।

क्रेडाई ने कहा

क्रेडाई ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव और बिजनेस फ्रेंडली मॉडल विकसित करने में सहयोग की पेशकश की और स्पष्ट किया कि गाइडलाइन दरों की असंतुलित वृद्धि से रियल एस्टेट, व्यापार और आम नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

जनप्रतिनिधियों का समर्थन

• प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने सुझावों को न्यायसंगत बताते हुए अधिकारियों को निर्देशित करने का आश्वासन दिया।
• सांसद आलोक शर्मा ने पिछली तिमाही की तरह अव्यवहारिक वृद्धि का विरोध करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को सुझाव, आपत्ति प्रेषित की।
• मंत्री कृष्णा गौर ने क्रेडाई तथा व्यापारी संगठनों को पूरी तरह से समर्थन का भरोसा दिया।
• विधायक भगवान दास सबनानी ने प्रभारी मंत्री के साथ बैठक में शामिल होकर पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
• मंत्री विश्वास सारंग ने कहा ने गाइडलाइन दरों में हुई वृद्धि से आमजन प्रभावित हो रहा है। मैं सुझाव आपत्तियों से सहमत हूं।
• विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा बढ़ती गाइडलाइन दरें लोगों के लिए बोझ बन रही है, बाजार को प्रभावित कर रही हैं। मैं इस विषय को मजबूती से रखूंगा।

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'गाइडलाइन दरें वैज्ञानिक और तर्कसंगत हों'

क्रेडाई भोपाल के मनोज मीक ने कहा कि “गाइडलाइन दरों की असंतुलित वृद्धि ना केवल शहरी विकास बल्कि आम नागरिकों, व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए भी बाधक है। पारदर्शिता और संतुलन के बिना की गई बढ़ोतरी बाजार में अस्थिरता लाती है, निवेश को हतोत्साहित करती है और आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को आमजन की पहुंच से बाहर कर देती है। क्रेडाई का स्पष्ट मत है कि गाइडलाइन दरें वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार पर तय हों, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी हो। हम जनहित में स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार से न्यायसंगत निर्णय की अपेक्षा करते हैं।”

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