Corona Vaccine: केंद्र ने राज्यों को अब तक दीं 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज, अभी भी 1.89 करोड़ से ज्यादा स्टॉक

Corona Vaccine: केंद्र ने राज्यों को अब तक दीं 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज, अभी भी 1.89 करोड़ से ज्यादा स्टॉक, Corona Vaccine has been more than 30 crore vaccine doses to the states so far

Corona Vaccine: देशभर में चल रहा टीकाकरण अभियान, 60 वर्ष के 49 फीसदी आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। (भाषा) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1.89 करोड़ से अधिक शेष एवं अप्रयुक्त खुराकें अब भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के नये संशोधित दिशा-निर्देशों पर अमल के पहले 72 घंटों में टीके की करीब दो करोड़ खुराकें लगाई गईं। केंद्र ने भारत सरकार (मुफ्त माध्यम) और राज्यों द्वारा सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 30 करोड़ से अधिक (30,33,27,440) खुराकें उपलब्ध कराई हैं।

मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इनमें, बर्बाद हुए टीकों समेत, कुल 28,43,40,936 खुराकों का उपयोग हुआ है। इसने कहा, “1.89 करोड़ से अधिक (1,89,86,504) शेष एवं अप्रयुक्त कोविड टीके की खुराकें अब भी देने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा, “इसके अलावा, टीके की 21,05,010 से ज्यादा खुराकें भेजी जानी हैं और ये उन्हें अगले तीन दिन में प्राप्त हो जाएंगी।’’ केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण की गति एवं संभावनाओं को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर योजना बनाने के लिए उनके पास टीके की उपलब्धता की अग्रिम जानकारी और टीका आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित कर टीकाकरण अभियान को बढ़ाया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत, केंद्र राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा उनका साथ दे रहा है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केंद्र सरकार देश में टीका निर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मुफ्त में आपूर्ति करेगी।

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