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CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की यह पहली बैठक है। जिसमें सीएम समेत सभी 12 मंत्री मौजूद रहे।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, पीएससी भर्ती में हुए कथित घोटाले की जांच अब CBI करेगी। इसी के साथ ही मुफ्त राशन वितरण को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
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बैठक में लिए गए ये निर्णय
PCS घोटाले की जांच: राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को प्रकरण भेजने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की थी।
धान खरीदी: मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
निःशुल्क राशन वितरण: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क राशन वितरण करने का निर्णय लिया, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से मुफ्त चावल मिलेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
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कांग्रेस का तंज
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ‘’विष्णुदेव सरकार ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया हैं, छत्तीसगढ़ में सीबीआई का हव बनाकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते है।''
उन्होने कहा कि, साय कैबिनेट ने सीजीपीएससी की जांच जरूर सीबीआई से कराने की बात कही हैं। लेकिप क्या साय को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं हैं या अपने काम पर।
विपक्ष ने की धान खरीदी की सयम सीमा बड़ाने की मांग
कैबिनेट की इस बैठक(CG Cabinet Meeting) में धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। क्योंकि प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी तक 66.78 लाख मीट्रिक धान की खरीदी हुई। यानी अभी तक लक्ष्य से केवल आधी धान खरीदी हो पाई है।
वहीं जनवरी का महीना धान खरीदी का आखिरी महीना है, इसलिए सरकार इस पर समीक्षा कर सकती है। इधर धान खरीदी को लेकर विपक्ष भी लगातार समय सीमा बड़ा ने की मांग कर रहा है।
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