साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब सीधे जनता चुनेगी महापौर, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव, OBC को मिलेगा 50% आरक्षण

Sai Cabinet Meeting: आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक दोपहर तीन बजे से महानदी भवन मंत्रालय में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और फिर उन पर निर्णय लिया गया। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

सीधे जनता करेगी महापौर का चुनाव

साय कैबिनेट (Sai Cabinet Meeting) ने फैसला लिया है कि अब सीधे जनता महापौर का चुनाव करेगी। निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा।

पंचायती राज और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर निर्णय

छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग और अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में एक अहम निर्णय लिया।

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार लिया गया। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में संशोधन का निर्णय लिया गया।

चना उपार्जन के लिए ई-ऑक्शन की अनुमति

मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चने के उपार्जन के लिए छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले चने का वितरण संभव होगा, जिसे राज्य के 30 लाख परिवारों को प्रति माह 2 किलो चना 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय

राज्य में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इससे साहसिक, जल, मेडिकल, वेलनेस, और एग्रो टूरिज्म सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

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