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भोपाल। सीएम शिवराज ने भोपाल स्थित विधानसभा भवन CM Shivraj Singh Cabinet Meeting में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से होंगे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj भोपाल स्थित विधानसभा भवन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक में भाग ले रहे हैं। pic.twitter.com/ATdnybTfaP
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) March 16, 2021
कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों में स्टॉप के लिए अन्य जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।
प्रदेश सरकार पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है। प्रदेश में पशुपालन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेरी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है : गृहमंत्री श्री @drnarottammisra pic.twitter.com/HY8P9MbQDE
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 16, 2021
सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ों रुपए खर्च करेगी।
आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हैं उन्हें 3 दिन सप्ताह में दूध देने का कैबिनेट में तय किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शहडोल जिला चिकित्सालय को ₹309.97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति शहडोल को दी गई है : गृहमंत्री श्री @drnarottammisra pic.twitter.com/CJaEFsCxdD
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 16, 2021
इसके साथ ही गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर कोलार सनखेड़ा स्थित गृह निर्माण सोसायटी की जमीन 2 करोड़ 25 लाख रुपए में नीलाम करने की कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने शहडोल में जिला अस्पताल निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री @GSRajput_18 ने आज विभाग की समीक्षा बैठक ली। #JansamparkMP pic.twitter.com/5kZIDRCfTP
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