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Chhattisgarh Swagatam Portal: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए नई सुविधा दी है। सीएम साय ने ई-ऑफिस प्रणाली-स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया है।
इस पोर्टल (Chhattisgarh Swagatam Portal) के माध्यम से सरकारी कामकाजों में पारदर्शी आएगी। इससे जनता के काम समय पर हो सकेंगे। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।
सीएम साय ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल , मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ किया। मंत्रालय में आम जनता के प्रवेश को आसान बनाने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा आरंभ करने स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
पहले इस विभाग में लागू होगी व्यवस्था
सीएम साय (CM Vishnudeo Sai) ने मुख्य सचिव को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ई-ऑफिस प्रणाली के पेज पर सरकार के सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office Pranali) लागू करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि ई-ऑफिस प्रणाली सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग में लागू होगी। इसके बाद अन्य विभागों में इसे शुरू किया जाएगा।
जनता को समय पर मिलेगा समाधान
ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office Pranali) और स्वागतम पोर्टल (Chhattisgarh Swagatam Portal) की शुरुआत से अब जनता के काम समय पर हो सकेंगे। इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े।
ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office Pranali) में ऑफिसों के दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। इससे समय की बचत होगी। क्योंकि अभी दस्तावेज को एक कार्यालय से दूसरे ऑफिस (Chhattisgarh Swagatam Portal) तक पहुंचाने के लिए समय लगता है। इस बीच इन कागजातों में हेरफेर की संभावना ज्यादा रहती है, डिजिटल प्रोसेस में यह आशंका समाप्त हो जाएगी।
इसी तरह अन्य समस्याओं से निजात मिलेगी। इसका फायदा सीधे जनता को होगा। क्योंकि जब भी जनता जिस दस्तावेज की मांग करेगी, उसे संबंधित विभाग के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका काम भी समय पर हो सकेगा।
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मंत्रालय जाने का खुला रास्ता
इधर आम जनता को मंत्रालय में प्रवेश पाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन अब स्वागतम पोर्टल (Chhattisgarh Swagatam Portal) में ऑनलाइन आवेदन कर बिना समय गवाएं एंट्री मिल जाएगी।
इसके साथ ही आवेदक को मंत्रालय में किस विभाग में किस अधिकारी से काम है, उसकी जानकारी एसएमएस और ई-मेल के जरिए मिल जाएगी। इससे समय की बचत होगी। इसके साथ ही रिकॉर्ड रखने पर मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
