Ujjain News: उज्जैन में बनेगा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर, पेप्सिको कंपनी लगेगी चिप्स फैक्ट्री, CM मोहन यादव का ऐलान

Ujjain News: उज्जैन में होली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कालिदास अकादमी परिसर में नागरिकों के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दीं और पुष्प वर्षा कर उत्सव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सहित बड़ी संख्या में नागरिक और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

अमृत 2.0 मिशन के तहत सीवरेज कार्यों का भूमि पूजन

होली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अमृत 2.0 मिशन के तहत उज्जैन शहर के विभिन्न वार्डों और सिंहस्थ क्षेत्र में 478 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज कार्यों के निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही उज्जैन को चिड़ियाघर की सौगात मिलेगी। साथ ही, प्रदेश के सभी संभागों में जू और वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर खोलने की योजना पर भी काम चल रहा है।

उज्जैन में विश्व स्तरीय पेप्सिको फैक्ट्री की स्थापना

उन्होंने कि उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय पेप्सिको कंपनी द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जहां आलू के चिप्स बनाए जाएंगे। उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा 2329 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं।

सीएम यादव ने कहा, 'उज्जैन-बदनावर और उज्जैन-जावरा रोड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, मेडिकल सिटी में मेडिकल कॉलेज सहित अन्य विकास कार्य भी जारी हैं। सिंहस्थ 2028 की सभी तैयारियां जून 2027 तक पूरी कर ली जाएंगी और इसे भव्य रूप से आयोजित करना सभी की जिम्मेदारी है।'

पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह

उज्जैन जिला पुलिस लाइन में शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में टीआई और एसआई स्तर के अधिकारियों ने फिल्मी गानों और भजनों पर डांस किया। महिला पुलिस अधिकारी भी पीछे नहीं रहीं और अधिकारियों व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ झूमकर होली का आनंद लिया।

पुलिसकर्मियों के लिए नई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल करने की घोषणा की, ताकि वे अपने घर का सपना पूरा कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छोटे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके लिए भी योजनाएं तैयार की जाए।

साथ ही, नक्सली इलाकों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। पुलिस बल को वाहनों की स्वीकृति दी जा रही है और नए थानों की मंजूरी भी मिल रही है।

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