CM Mohan Yadav Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का फैसला पलटने जा रहे हैं. इसके लिए सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव ने बड़ी बैठक भी बुलाई है. पूर्व सीएम ने 3 मार्च 2022 को एक फैसला किया था. जिसे अब मोहन सरकार बदलने जा रही है. दरअसल मोहन सरकार सीपीए को फिर अस्तित्व में लाना चाहती है.
योजना के लिए बुलाई बैठक
सीएम के निर्देश पर अब सरकारी निर्माण एजेंसी राजधानी परियोजना प्रशासन को फिर से अस्तित्व में लाने की तैयारी की जा रही है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो साल पहले इस एजेंसी को खत्म कर दिया था. अब डॉ. मोहन यादव की सरकार सीपीए (Capital Project Administration) को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं. इस मामले को लेकर मुख्य सचिव वीरा राणा ने आज बैठक बुलाई है.
पूर्व सीएम का ये निर्णय भी पलटा था
सीएम मोहन यादव ने पहले भी शिवराज शासन के दौरान हुआ एक फैसला पलटा था. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अवैध कालोनियों को वैध करने के फैसले को सीएम मोहन यादव पलट चुके हैं. इस पर उन्होंने कहा था कि कोई भी अवैध कालोनी वैध नहीं की जाएंगी. साथ ही नई अवैध कालोनी बनने नहीं दी जाएंगी.
इस वजह से किया था योजना को बंद
भोपाल में सड़क निर्माण का काम तीन एजेंसियों के हवाले था. इनमें बेहतर तालमेल न होने के कारण पूर्व सीएम ने इसे बंद करने का फैसला किया था. 3 मार्च 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल में योजना को बंद करने का फैसला किया गया.
CPA का काम
CPA के तहत शहर को व्यवस्थित तरीके से डेवलप करने का काम किया जाता है. इसे 1960 में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत गठित किया था. इसका काम राजधानी भोपाल की सड़कें बनाना, मेंटेनेंस करना, उद्यान, पार्क, बिल्डिंग निर्माण, पुल-पुलियाएं बनाना आदि काम करना था. सीपीए ही शहर को खूबसूरती देने के लिए सड़क किनारे पेड़ पौधे हरियाली के लिए काम करता है. इसके काम को शिवराज सिंह चौहान ने पीडब्लयूडी और वन विभाग में बांट दिया था.
यह भी पढ़ें: गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी: दिल्ली के स्कूलों के बाद अब गृह मंत्रालय की इमारत को बम से उड़ाने आया ईमेल
चैनल से जुड़ें
