MP News: अवैध वसूली पर सख्त हुए CM मोहन, चेक पोस्ट पर अब ऑनलाइन होगा भुगतान; इस राज्य की तर्ज पर लागू होगी नई व्यवस्था

MP News: मध्यप्रदेश में परिवहन चौकियों पर बढ़ रही अवैध वसूली (MP News) की शिकायत पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परिवहन विभाग से बातचीत की और उन्हें इस मामले को लेकर दिशा निर्देश भी दिए।

मप्र सीएम डॉ. मोहन ने परिवहन विभाग (MP News) के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि तीन महीने तक गुजरात के परिवहन चेक पाइंट व्यवस्था को पायलय प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाए और धीरे-धीरे परिवहन चौकियों को समाप्त कर दिया जाए।

बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने शिकायत (MP News) की गंभीरता को समझते हुए कहा कि शीघ्र अति शीघ्र गुजरात की तर्ज पर सभी चेक पोस्ट में ये व्यवस्था को लागू किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की शिकायतों को पर रोका जा सके।

इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पहले ही ई चेक-पोस्ट वेबसाइट (MP News) पर जाकर अपने वाहन के संबंध में जरूरी स्व-घोषणा करके तय फीस का भुगतान कर सकता है। साथ ही, जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस का भुगतान करना होगा। इसके लिए सीएम ने व्यवस्था के लिए होमगार्ड समेत जरूरी अधिकारियों और बजट की सहमति प्रदान की है।

इस व्यवस्था से गुजरात परिवहन विभाग को हुआ फायदा

गुजरात में साल 2019 से अब तक 17 चेक पोस्ट को खत्म कर दिया गया। चेक पोस्ट के स्थान पर चेर पाइंट के नाम से 58 चेक पाइंट स्थल अधिसूचित किए गए हैं। हर चेक पाइंट पर अधिकारी 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं।

साथ ही चेक पाइंट पर एक अफसर के साथ गार्ड और वाहन चालक भी मौजूद रहेंगे। इस व्यवस्था के लिए हर 7वें दिन 217 ऑफिसर्स की पोस्टिंग का कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था को लागू करके गुजरात सरकार ने राज्य को 4 जोन में विभाजित कर दिया था। बदा दें कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के बाद परिवहन विभाग की आय में बढ़ोतरी आई है।

सीएम ने दिए प्रमुख निर्देश

परिवहन विभाग के साथ बैठक में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को प्रमुख निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में ई-व्हीकल व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। जबकि, यात्री बसों के समय को भी नई व्यवस्था के तहत निर्धारित होगा।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यात्रियों वाली बसें समय पर आए और इन व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही इस नई व्यवस्था से यात्रियों को भी अवगत कराया जाए। प्रदेश में ओवरलोडिंग से भरे वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद सीएम ने भी इसको सख्ती से लिया और परिवहन विभाग को निर्देश दिए की मप्र में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं हो।

सीएम ने बैठक में यह भी कहा कि बसों के लिए एक निर्धारित स्थान का चयन किया जाए और वहां पर बस स्टेंड बनाया जाए। साथ ही वहां पर बसें अव्यवस्थित खड़ी न हों। प्रदेश में बढ़ती बसों की मांग को लेकर बस स्टैंड तथा बस स्टॉप को अवश्य बनाया जाए।

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