किसानों के लिये सरकार के दो बड़े फैसले: सोयाबीन पर बोनस का भी हो सकता है ऐलान, इन फसलों की पंजीयन की तारीख भी बढ़ाई

MP Soybean Procurement: मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों ने जुड़े दो बड़े फैसले लिये हैं। जिन्हें सुन किसानों के चेहरे खिल उठेंगे।

वहीं सरकार सोयबीन (MP Soybean Procurement) पर बोनस का भी ऐलान कर सकती है। कुछ फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये पंजीयन की तारीख भी बढ़ा दी है।

सोयाबीन खरीदी के लिये टोकन सिस्टम लागू

मोहन सरकार मार्कफेड के जरिए 25 अक्टूबर से प्रदेश में सोयाबीन खरीदी शुरू करने जा रही है। राज्य शासन ने सोयाबीन खरीदी के लिए टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1847972550225088679

सरकार के इस कदम के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के बाद किसानों को तुलाई के लिए मंडियों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर दिन के हिसाब से निश्चित टोकन संख्या जारी कर किसानों को मंडी बुलाया जाएगा।

1108 रुपये बोनस की हो सकती है घोषणा

2 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर राज्य सरकार सोयाबीन खरीदी उत्सव के रूप में भी मनाएगी। इस दिन सोयाबीन पर किसानों को 1108 रुपए बोनस देने का ऐलान भी कर सकती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार से सोयाबीन पर 1108 रुपए का बोनस देने की मांग की है, ताकि किसानों को सोयाबीन का दाम 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल दिया जा सके।

हाल ही में इस मांग को लेकर किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मोहन से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि एमपी के किसान लंबे समय से सोयाबीन के भाव 6 हजार करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था। अब सरकार अन्नदाताओं को खुशखबरी दे सकती है।

ये भी पढ़ें: स्थानांतरण प्रक्रिया का कैलेण्डर जारी: रिक्त पद ही नहीं हो रहे शो तो कैसे हो पाएंगे तबादले, अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग

पंजीयन की तारीख बढ़ाई

राज्य सरकार ने ज्यादा धान उत्पादन वाले 6 जिलों के लिए धान, बाजरा और ज्वार की समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन दो दिन और बढ़ा दिया है। अब छूटे हुए किसान 21 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। प्रदेश में अब तक 7 लाख 66 हजार किसान धान, ज्वार और बाजरा के लिए पंजीयन करा चुके हैं। अगले दो दिन में करीब 10 हजार किसान और पंजीयन करा सकते हैं।

जिन जिलों के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई है, उनमें नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, सतना, सिंगरौली और दमोह शामिल हैं। खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि किसानों की मांग पर पंजीयन अवधि बढ़ाई जा रही है, ताकि जो किसान किसी वजह से पंजीयन छूट गए हैं, वो खरीदी प्रकिया में शामिल हो सकें।

ये भी पढ़ें: वेटिंग होगी क्लीयर: अंग्रेजी में 100, हिंदी और कृषि विषय में 54-54 वेटिंग वाले बनेंगे शिक्षक, DPI जारी करेगा लिस्ट

46 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की तैयारी

आपको बता दें कि एमपी सरकार लगभग 46 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन की तैयारी कर रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्‍य 2300 रूपये प्रति क्विंटल किया था। अन्नदाताओं को सरकार ने इस बार एक और राहत दी है। अब किसान खुद के मोबाइल से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

ऑनलाइन के अलावा किसान फ्री में ऑफलाइन भी अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर निशुल्क व्यवस्था की गई है।