चैनल से जुड़ें
हाइलाइट्स
-
मोहन सरकार का 180 दिनों का लेखा-जोखा
-
व्यापार शुरू करने 5 हजार करोड़ के लोन बांटे
-
किसानों के खाते में 1 हजार 800 करोड़ ट्रांसफर किए
MP CM Press Conference: मध्य प्रेदश में मोहन सरकार के 6 महीने यानी कि 180 दिन पूरे हो चुके हैं। इसे लेकर आज प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश की जनता को बीते 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने बीते 180 दिनों के लेखा-जोखा को जनता के सामने रखा।
व्यापार शुरू करने 5 हजार करोड़ के लोन बांटे, 11 हजार को दी नौकरी, जानें मोहन सरकार का 180 दिनों का लेखा-जोखा#MPNews #MohanYadav #CMMohanYadav @CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51
पूरी खबर पढ़ें : https://t.co/zbsC1Vk3DP pic.twitter.com/ayf3OQcT1X
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) June 11, 2024
60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
सीएम मोहन यादव ने 6 महीनों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सिहोर जिले के आष्टा में 60 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीएम ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हजारों करोड़ प्रस्ताव सरकार को मिले हैं।
लाड़ली बहनों के खातों में भेजे इतने रुपए
सीएम मोहन ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में अभी तक 9 हजार 455 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है।
वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 6 महीनों में प्रदेश की 73 हजार 880 बालिकाओं के खाते में 34 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है।
केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए इतने करोड़ स्वीकृत
सीएम मोहन ने अपने कार्यकाल की उपब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24 हजार 290 करोड़ से अधिक स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस थानों की बदली गई सीमा से लोगों को सुविधा होगी।
किसानों से इतने मीट्रिक टन गेहूं
मोहन सरकार ने साल 2024-25 में किसानों से 48 लाख 35 हजार मैट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदे।
6 में से 3 महीने आचार संहिता में गए
मोहन सरकार के कार्यकाल के 6 महीनों में से 3 महीने आचार संहिता में चले गए। इसके बावजूद सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया।
सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हुआ हो। इस बीच मध्य प्रदेश को 6 मंत्री मिले और अच्छे परिणाम के बाद अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है।
काली सिंध योजना उलझे मसले को भी सुलझाया
सीएम ने वीसी में कहा कि काली सिंध योजना का उलझे मसले को भी सुलझाए गए। जल्द ही गांधी सागर मामले का अच्छा समाधान निकलेगा। गांधी सागर मामले में प्रदेश की जमीन ज्यादा गई और पानी कम मिला था।
पिछले साल से 26 प्रतिशत ज्यादा GST कलेक्शन
उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में भी रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव आयोजित किए जाएंगे।
वहीं सीएम ने प्रदेश GST कलेक्शन के बारे में कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल GST कलेक्शन 26 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। पिछले साल से GST 28 प्रतिशत बढ़ा है।
किसानों के खाते में 1 हजार 800 करोड़ ट्रांसफर किए
सीएम ने कहा कि 6 महीने में मध्य प्रदेश को 19 हजार 91 करोड़ का राजस्व मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 80 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते में 1 हजार 800 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई।
जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि दी गई। इसके साथ ही 11 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
ये खबर भी पढ़ें: अस्पतालों को जल्द मिलेंगे डॉक्टर: कैबिनेट में 607 पदों पर सीधी भर्ती, 46491 नए पदों की स्वीकृति, बिजली सब्सिडी भी मंजूर
