CM मोहन यादव ने ली लंबित शिकायतों की खैर-खबर: फिर 20 अधिकारी-कर्मचारियों पर की कार्रवाई, ठेकेदारों पर लगाया जुर्माना

CM Mohan Yadav Action Samadhan Online: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन बैठक में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शुक्रवार को हुई इस बैठक में 20 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पेयजल समस्या पर सख्ती

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल प्रबंधन को लेकर कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में तीन पेयजल संबंधी मामलों में दोषियों को दंडित किया गया। सीहोर जिले में ग्राम पंचायत बरखेड़ी में जल आपूर्ति बाधित होने पर ठेकेदार मेसर्स विश्वा पर 37,469 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह, मऊगंज में डेढ़ साल से टूटी पाइपलाइन को लेकर ठेकेदार केएनके कंपनी को तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए गए, जबकि फील्ड इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

छिंदवाड़ा में ग्राम रोजगार सहायक बर्खास्त

छिंदवाड़ा जिले में दुर्गाबाई विश्वकर्मा द्वारा कूप निर्माण की मांग पर लापरवाही के मामले में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री की दो वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही, ग्राम रोजगार सहायक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया। शिकायतकर्ता को कूप निर्माण के लिए 72,372 रुपये का भुगतान भी किया गया।

विवाह योजना, छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मामले हल

खंडवा जिले में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राशि मिलने में देरी की शिकायत के बाद 21 मार्च को दंपति को 1 लाख रुपये की राशि दी गई। इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक, जिला कोषालय अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

सिंगरौली जिले में छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रवृत्ति की 22,748 रुपये की राशि पोर्टल से ट्रांसफर की गई। इसी तरह, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विदिशा के रोहित रैकवार को 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई।

मुआवजा राशि में देरी पर नायब नाजिर निलंबित

रीवा जिले के घनानंद द्विवेदी द्वारा बिजली गिरने से पशुधन हानि का आवेदन सात महीने से लंबित था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 20,000 रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई और लापरवाही के लिए नायब नाजिर को निलंबित कर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस भेजा गया।

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आवास योजना, आयुष्मान भारत और गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थियों को राहत

ग्वालियर में रमेश जाटव की आवास योजना की राशि अटकी होने पर दोषी सीएमओ को नोटिस दिया गया और आवेदक को तीसरी किस्त की राशि जारी कर दी गई। छतरपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच माह बाद 26,747 रुपये की राशि जारी की गई, जबकि अनुबंध उल्लंघन पर अस्पताल पर 80,241 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

टीकमगढ़ में गौ-संवर्धन योजना के तहत आशाराम लोधी को 30,982 रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को समय पर लागू किया जाए और बैंकर्स कमेटी की बैठकें नियमित हों।

श्रमिक सेवा योजना और बैंक मामलों में त्वरित समाधान

गुना जिले में संबल योजना के तहत प्रसूति सहायता न मिलने पर संबंधित अधिकारियों की वेतन कटौती की गई। वहीं, दतिया में बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने के मामले को 21 मार्च को हल कर दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान स्पष्ट किया कि सरकार गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाधान ऑनलाइन में प्राप्त शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

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