Sai Cabinet Meeting: 10 दिसंबर को साय कैबिनेट की बैठक, विधानसभा शीतकालीन सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

Sai Cabinet Meeting:रायपुर में 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Sai Cabinet Meeting) होगी, जहां नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। विभिन्न विभाग अपने प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे, राजनीतिक हलकों में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि पिछली 3 दिसंबर की बैठक के फैसलों की समीक्षा और नए निर्णय हो सकते हैं। यह बैठक प्रदेश विकास की दिशा तय करेगी।

किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा संभव

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की इस बैठक में किसानों से जुड़े अहम मुद्दों, धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में धान खरीदी व्यवस्था में मिल रही सफलता और किसानों द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे। रकबा समर्पण के बाद सरकार इस क्षेत्र में और सुधारों पर विचार कर सकती है।

शीतकालीन सत्र पर भी होगी बात

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 14 दिसम्बर से शुरू हो रहा है। चार दिन के इस सत्र में धर्मांतरण संशोधन समेत कुछ विधेयक विचारार्थ लाए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में पेश होने वाले धर्मांतरण विधेयक और अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही नवा अंजोर विजन डाक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन भी होगा। हालांकि इस बैठक का ऑफिशियल एजेंडा नहीं मिला है। आमतौर से विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट बैठक की परंपरा भी है।

पिछली कैबिनेट के प्रमुख फैसले

3 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे..

• पिछली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी दी, जिससे 1 दिसंबर 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत बिजली छूट मिलेगी।
• प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या अधिक पर 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जो बिजली खपत को शून्य करने में मददगार साबित होगी।
• उच्च शिक्षा मजबूत करने को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और दुकान-स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिली, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे और रोजगार सृजन को गति देंगे।

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