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Raipur Rape Accused Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आए एक जघन्य अपराध ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की है।
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चॉकलेट का लालच देकर किया दुष्कर्म
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पुलिस जांच में सामने आया है कि 65 वर्षीय आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच बच्ची को चॉकलेट और खाने-पीने की चीजों का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया। आरोप है कि इन पांच दिनों के दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसी मोहल्ले में रहता था, जिस वजह से बच्ची को पहचान का फायदा उठाकर वह उसे अपने घर ले जाता रहा।
दर्द से टूटकर सामने आई सच्चाई
12 जनवरी की सुबह बच्ची असहनीय दर्द के कारण रोती हुई जमीन पर लेटी मिली। जब उसकी चाची उसे नहलाने ले गई और दर्द का कारण पूछा, तब बच्ची ने पूरी आपबीती बता दी। इसके बाद परिजन तुरंत उसे लेकर थाने पहुंचे और सिविल लाइन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की।
धमकी देकर रखता था खामोश
बच्ची ने अपने बयान में बताया कि आरोपी दुष्कर्म के बाद उसे धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो वह उसे मार देगा। इसी डर के कारण वह कई दिनों तक चुप रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी का वीडियो भी सामने आया है।
नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई
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पुलिस कार्रवाई के बाद नगर निगम रायपुर ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाया। आरोपी की अवैध दुकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह दुकान नियमों के खिलाफ बनाई गई थी। इस कार्रवाई के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था।
मेयर के निर्देश पर हुआ एक्शन
नगर निगम सूत्रों के मुताबिक, रायपुर की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर 16 जनवरी को दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस में तय समय के भीतर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन आरोपी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद नियमों के तहत अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।
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जीरो टॉलरेंस का संदेश
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की सख्ती से समाज में गलत संदेश नहीं, बल्कि कानून का डर कायम होगा।
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