CG Registry Fee Hike: छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन लागू होते ही रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा, दुर्ग में उग्र विरोध, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोका

CG Registry Fee Hike:छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने के बाद रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को दुर्ग में लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जमीन खरीदी-बिक्री से जुड़े कारोबारी, दलाल और आम नागरिक पटेल चौक पर इकट्ठा हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ है। पहले से बढ़ी घर और जमीन की कीमतों के बीच अचानक शुल्क बढ़ाने को लोगों ने “जनविरोधी फैसला” बताया। भीड़ बढ़ने के साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर रास्ता जाम हो गया और पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोका, मौके पर तनाव बढ़ा

इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का काफिला प्रदर्शन स्थल के पास से गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला बीच सड़क पर रोक लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस दौरान कई बार धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की नौबत आई। पुलिस ने किसी तरह हालात को नियंत्रण में लिया और काफिले को आगे बढ़ाया।

घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि “यह जनता की आवाज है, जिसे अब सरकार को सुननी ही होगी।”

‘बीजेपी नेताओं का यही हाल होने वाला है’

भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ाने के बाद अब रजिस्ट्री शुल्क में भारी वृद्धि ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व जनता की समस्याओं से दूर हो चुका है।
देवेंद्र यादव ने यह भी कहा “दुर्ग में प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो हुआ, वह जनता का गुस्सा है। आगे पूरे प्रदेश में ऐसे ही विरोध देखने को मिलेंगे।”

‘समाधान बातचीत से निकलता है’

वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा कि सरकार के किसी भी फैसले से किसी को दिक्कत है तो उसका हल बातचीत से निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो व्यवहार किया गया, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रिकेश सेन ने आरोप लगाया कि विरोध में कई राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल थे।

नई गाइडलाइन में 10% से 100% तक बढ़ीं जमीन की कीमतें

नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन संशोधन के कारण इसे 20 नवंबर से लागू किया गया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अंबिकापुर समेत कई शहरों में जमीन की कीमतों में 10% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रियल एस्टेट कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नई गाइडलाइन वापस नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में विरोध और उग्र हो सकता है।

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