साय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले: आबकारी नीति 2026-27 में बदलाव, नवा रायपुर में इस संस्थान को लीज पर दी जाएगी 40 एकड़ जमीन

रायपुर में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति 2026-27 में बदलाव, नवा रायपुर अटल नगर में NMIMS जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान को 40 एकड़ भूमि आबंटन समेत कई अहम फैसले लिए गए।

CG Cabinet Meeting

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह नए साल में साय सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी, जो सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई। बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और राजस्व से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद कई बड़े निर्णयों को स्वीकृति दी गई।

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छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही इस नीति से जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है। सरकार का उद्देश्य नई आबकारी नीति के माध्यम से राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

नवा रायपुर में NMIMS को 40 एकड़ भूमि का आवंटन

शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े फैसले के तहत मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भू-खंड एकमुश्त 90 वर्षों की लीज पर आवंटित किया जाएगा।

SVKM की शैक्षणिक साख

SVKM एक ख्यातिप्राप्त शैक्षणिक संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वर्तमान में यह संस्था देशभर में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित करती है, जहां हर साल एक लाख से अधिक छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक शिक्षा दी जाती है। वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां स्थान मिला था। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

चार नए उद्यमिता केंद्र खोलने के लिए STPI से एमओयू

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इस पहल से राज्य में आईटी और आईटीईएस उद्योग के साथ-साथ तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से STPI अगले तीन से पांच वर्षों में एआई, मेडटेक, हर्बल मेडिसिन, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में 133 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा।

ईएसडीडी केंद्र और स्टार्टअप्स को सहयोग

राज्य में हार्डवेयर और एमएसएमई स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केंद्र की स्थापना भी STPI के माध्यम से की जाएगी। यह केंद्र हर साल 30 से 40 स्टार्टअप्स और एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सुविधाएं मजबूत होंगी

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन से जुड़े निर्णय लिए हैं। इससे जांच सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, संसाधनों का सुदृढ़ीकरण होगा और तय मानकों के अनुसार जांच की संख्या में इजाफा किया जा सकेगा।

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