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रायपुर। प्रदेश में एक बार फिर आदिवासी आरक्षण का मुद्दे पर बहस छोड़ गई है। सरकार इस पर विशेष सत्र बुलाने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत को प्रस्ताव भेजकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश भगेल ने एक-दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती सरकार के आदिवासियों को 37 प्रतिशत आरक्षण देने की फैसले को असंवैधानिक बताने के बाद अब सियासी हलचल तेज़ हो गई है।
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