छत्‍तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र: गर्भगृह में प्रवेश करने पर 29 विधायक निलंबित, स्‍थगन प्रस्‍ताव को लेकर हुआ जमकर हंगामा

हाइलाइट्स 

विधानसभा का 11वां दिन, सदन में हंगामा 

सदन में विपक्ष ने उठाया चावल का मुद्दा 

दिव्‍यांगों को प्रदेश में नहीं मिला लाभ

CG Vidhan Sabha 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज अपने 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। सदन में आज भी हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष में जमकर तीखी बहस हो रही है। महिला बाल विकास और खाद्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल सदन में इन मुद्दों पर जवाब दे रहे हैं।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर (CG Vidhan Sabha 2025) ने सदन में दिव्यांगों से जुड़े मुद्दे को उठाया। उन्होंने पूछा कि दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से किया जाता है और क्या सभी दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

गर्भगृह में प्रवेश करने पर 29 विधायक निलंबित

विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के 29 विधायक स्‍वयं ही निलंबित हो गए हैं। ये सभी विधायक गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे। वहीं स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर सदन में हंगामा। सेंट्रल पूल में धान उपार्जन को लेकर लगाया था स्थगन। विपक्ष के विधायकों ने जमकर की नारेबाजी

सेंट्रल पूल में धान उपार्जन को लेकर लाया गया था स्थगन प्रस्ताव। गर्भगृह में विधायकों ने की नारेबाजी। गर्भगृह में पहुंचने की वजह से विधायक स्वेमव निलंबित। नारेबाज़ी करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से निकले बाहर। विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

वर्तमान सरकार भी करेगी लागू

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CG Vidhan Sabha 2025) ने धान-चावल के उठाव और उनके उपयोग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से सवाल किया कि सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेने वाली है। खाद्य मंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली सरकार जो व्यवस्था लागू करती थी, वही वर्तमान सरकार भी लागू करेगी।

पूर्व सीएम ने मांगी धान उठाव की जानकारी

प्रश्नकाल में उठा धान उठाव का मुद्दा गरमा गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल (CG Vidhan Sabha 2025) ने इसको लेकर जानकारी मांगी। केंद्रीय पूल में चावल जमा करने की जानकारी मांगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इसका जवाब दिया।

भूपेश: 2024-25 में केंद्रीय पूल में कितने टन चावल जमा करने की अनुमति

मंत्री बघेल: 69.72 मीट्रिक टन जमा करने का लक्ष्य है, शेष धान को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

केंद्र सरकार से धान खरीदने का किया जाए अनुरोध

स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सरकार ने स्वीकार किया कि धान की नीलामी होगी। पिछले समय भी धान का निष्पादन नहीं हो पाया था। धान नीलामी से करीब 8 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के खिलाफ केंद्र का यह उपेक्षापूर्ण रवैया है। केंद्र सरकार से धान खरीदने का अनुरोध करना चाहिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जवाब

[caption id="attachment_774474" align="alignnone" width="617"] लक्ष्‍मी राजवाड़े ने अपने विभाग जुड़े सवालों के दिए जवाब[/caption]

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि दिव्यांगजन (CG Vidhan Sabha 2025) का सर्वे खुली निविदा के जरिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर हर श्रेणी के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। अजय चंद्राकर ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 6 लाख से अधिक दिव्यांग हैं, लेकिन सिर्फ 37,537 दिव्यांगों को ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या सभी दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा?

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धान उठाव और चावल जमा करने का मुद्दा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CG Vidhan Sabha 2025) ने सदन में सवाल किया कि वर्ष 2024-25 में केंद्रीय पूल में कितने टन चावल जमा करने की अनुमति दी गई है। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब दिया कि इस वर्ष 69.72 मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि शेष धान को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

इन मंत्रियों के विभागों पर चर्चा

लखनलाल देवांगन: उद्योग विभाग

लक्ष्मी राजवाड़े: महिला बाल विकास विभाग

टंकराम वर्मा: ग्रामीण विकास विभाग

श्यामबिहारी जायसवाल: कृषि विभाग

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