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Chhattisgarh Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र (Education Sector Chhattisgarh) में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज दिनांक 23 जुलाई 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1227 व्याख्याताओं (Lecturers Promotion Orders) को पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। ये पदोन्नतियाँ विभिन्न विषयों के शिक्षकों को दी गई हैं और इनकी पदस्थापना शीघ्र ही काउंसलिंग प्रक्रिया (Counseling Process for Teachers) के माध्यम से की जाएगी।
हिन्दी से लेकर वाणिज्य तक के शिक्षकों को मिला पदोन्नति का लाभ
इस पदोन्नति प्रक्रिया (Chhattisgarh Teacher Promotion) में हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य (Subjects Covered in Promotion) जैसे मुख्य विषयों के व्याख्याताओं को शामिल किया गया है। यह कदम न केवल शिक्षकों की वरिष्ठता और योग्यता (Seniority and Merit Based Promotion) का सम्मान करता है, बल्कि राज्य सरकार की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
1 वर्ष में 7000 से अधिक शिक्षकों को मिली पदोन्नति
स्कूल शिक्षा विभाग ने विगत एक वर्ष में लगभग 7000 से अधिक शिक्षकों को पदोन्नति (Teacher Promotion Record Chhattisgarh) प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 2621 सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) की सीधी भर्ती (Direct Recruitment of Lab Assistants) भी की गई, जिससे राज्य के स्कूलों में प्रयोगात्मक शिक्षा (Practical Learning in Schools) को और मजबूत किया जा सके।
30 अप्रैल को प्राचार्यों को भी मिला पदोन्नति लाभ
30 अप्रैल 2025 को लगभग 2900 प्राचार्यों (Principal Promotion Orders) को भी पदोन्नति दी जा चुकी है। अब जल्द ही इन प्राचार्यों की पदस्थापना भी काउंसलिंग के माध्यम से (Transparent Posting via Counseling) की जाएगी ताकि स्थान और ज़रूरत के अनुसार सटीक नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जा सकें। वहीं, ई संवर्ग (E Cadre Principals) से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, और उस पर निर्णय आते ही समयबद्ध कार्रवाई (Time-bound Action as per Court Order) की जाएगी।
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शिक्षक सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहे। इस तरह के निर्णयों से राज्य के हजारों शिक्षकों को न केवल मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) में भागीदारी का अवसर मिल रहा है, बल्कि छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल रही है।
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