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Chhattisgarh Second Supplementary Budget: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हो गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट का आकार 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपये है, जो 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए पारित किया गया।
अब इस बजट के साथ कुल बजट का आकार 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें मुख्य बजट 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट 7 हजार 329 करोड़ और द्वितीय अनुपूरक बजट 805 करोड़ 71 लाख रुपये शामिल हैं।
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जनता PM मोदी की गारंटी पर करती है भरोसा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि का भुगतान किया गया, जो कि 3716 करोड़ रुपये था।
शपथ ग्रहण के अगले दिन ही राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का निर्णय लिया और इसके तहत 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की।
सरकार ने रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी: वित्त मंत्री
चौधरी ने कहा कि 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, जबकि 2023 में इस वर्ष सरकार ने रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। किसानों को कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 13 हजार 320 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के तहत भी जल्द ही भुगतान किया जाएगा।
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वित्त मंत्री ने आगे कहा कि महिलाएं महतारी वंदन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं, जो राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रुपये का लोन दिया जा रहा है।
इसके अलावा, वनांचल क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है और 12 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।
राज्य सरकार आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध: चौधरी
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25वें वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष के तहत अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाइनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य में 30 हजार करोड़ रुपये के सड़कों के काम आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का फोरलेन निर्माण और रायपुर के प्रमुख चौकों पर फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।
‘4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई’
इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़ रुपये, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रुपये और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
