Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत के अवैध खनन (Illegal Sand Mining) और अवैध परिवहन (Illegal Transportation) को रोकने के लिए कमर कस ली है। खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद (P. Dayanand) ने राज्य के प्रमुख जिलों के कलेक्टरों (Collectors) और खनिज अधिकारियों (Mining Officials) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रेत से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की।
अवैध खनन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला स्तर पर बनी टास्क फोर्स (District Task Force) के माध्यम से लगातार निगरानी और कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सूरत में शासन को खनिज राजस्व (Mineral Revenue) की हानि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खनिज अधिकारियों को लापरवाही से बचने की सख्त चेतावनी दी गई।
स्वीकृत खदानों से ही हो रेत खनन और परिवहन
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि केवल पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्राप्त खदानों से ही रेत का खनन हो। किसी भी अवैध स्त्रोत से रेत की आपूर्ति पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खनिज विभाग को राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया।
निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता बरकरार रखने की योजना
आगामी वर्षा निषेध अवधि (Mining Ban Period) को ध्यान में रखते हुए सचिव ने निर्देश दिया कि रेत भंडारण (Sand Stocking) की अनुमति प्राप्त इकाइयों के माध्यम से रेत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हों।
जल्द होगी नई रेत खदानों की निविदा जारी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगले तीन महीनों में अधिकतम रेत खदानों को चिन्हांकित कर ई-नीलामी (E-auction) के माध्यम से आबंटन के लिए निविदा जारी की जाएगी। विशेषकर 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएम आवास योजना के लिए भी दिए गए विशेष निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) और अन्य विकास कार्यों के लिए रेत की आपूर्ति केवल अधिकृत स्त्रोतों (Authorized Sources) से की जाए, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया। साथ ही, खनिज अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (Confidential Report) में रेत प्रबंधन की समीक्षा को भी शामिल किया जाएगा।
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