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CG NHM Contract Employees Protest: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 16 हजार है। ये सभी लोग ग्रेड पे (Grade Pay), वेतन विसंगति (Salary Discrepancy), पब्लिक हेल्थ कार्ड (Public Health Card), जॉब सुरक्षा (Job Security) जैसे मुद्दों को लेकर लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
बार-बार ज्ञापन के बाद भी नतीजा शून्य
प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित कुमार मिरी (Dr. Amit Kumar Miri) ने बताया कि संविदा कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर कई बार मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। मई 2025 में कर्मचारियों ने एकदिवसीय प्रदर्शन भी किया था और जुलाई 2024 में दो दिन तक धरना दिया गया था। इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं।
मोदी की गारंटी में भी मिला था भरोसा
डॉ अमित मिरी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में और ‘मोदी की गारंटी (Modi Ki Guarantee)’ में संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। ऐसे में अब कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है।
ऐसे होगा प्रदर्शन का शेड्यूल
यह सिलसिला 10 जुलाई से शुरू होगा और 17 जुलाई को विधानसभा घेराव (Assembly Gherao) के साथ खत्म होगा।
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10 जुलाई: सभी कर्मचारी भोजन अवकाश में अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे।
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11 जुलाई: भाजपा के सभी जिला अध्यक्षों को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें मोदी की गारंटी की कॉपी भी जोड़ी जाएगी।
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12 से 16 जुलाई: कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, ताकि सरकार को कड़ा संदेश जाए।
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16 जुलाई: जिले स्तर पर ताली-थाली बजाकर विरोध जताया जाएगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।
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17 जुलाई: प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी राजधानी रायपुर (Raipur) पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे।
आंदोलन का मकसद साफ
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ग्रेड पे और वेतन विसंगति को खत्म करना है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ कार्ड की सुविधा और संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार की भी मांग है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गईं तो आगे आंदोलन और उग्र होगा।
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