हाइलाइट्स
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नई सरेंडर पॉलिसी ला सकती है सरकार
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छत्तीसगढ़ सरकार ने गूगल फॉर्म भी किया जारी
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नक्सली वीडियो कॉल या पत्र के माध्यम से रख सकते हैं बात
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद खत्म करने के लिए नई सरेंडर पॉलिसी ला सकती है. सरकार ने इसके लिए हर वर्ग से सुझाव मांगा है. इसके लिए गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है. इस पॉलिसी को बनाने में नक्सली भी अपनी राय बता सकते हैं.
नक्सली वीडियो कॉल या पत्र के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं. डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को जगदलपुर में कहा कि वे ही बताएं कि पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं? हम काम करेंगे.
नक्सलवाद को बस्तर से खत्म करने की कोशिश: शर्मा
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि नक्सलवाद को बस्तर (Chhattisgarh News) से खत्म किया जाए. गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि जो लोग (नक्सली) मुख्य धारा से भटक चुके हैं. हाथों में हथियार थामा है, वे मुख्यधारा में लौट आएं.
उन्होंने कहा कि हम नई समर्पण नीति और पुनर्वास नीति के तहत काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस पुनर्वास नीति के सुझाव के लिए हमने एक गूगल फॉर्म तैयार किया है. जिसमें 2 क्यूआर कोड है. एक ईमेल आईडी और दूसरा गूगल फॉर्म का है. समर्पण नीति को लेकर सुझाव देने के लिए इन दोनों कोड में स्कैन कर दे सकते हैं.
पुनर्वास नीति को समझने के लिए जाऊंगा पड़ोसी राज्य: शर्मा
नक्सली पड़ोसी राज्य में जाकर जाकर सरेंडर कर रहे हैं. सरकार को वहां की पुनर्वास नीति को भी समझना चाहिए केसवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि जरूर, मैं खुद जाऊंगा और इस मामले को लेकर अध्ययन करूंगा. प्रयास रहेगा कि हम नक्सल उन्मूलन के लिए बेहतर काम कर सकें.
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