छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 नक्सलियों का आत्मसमर्पण: सभी पर 40 लाख का था इनाम, SP प्रभात कुमार के सामने किया सरेंडर

हाइलाइट्स

• नारायणपुर जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया
• इनमें 4 पुरुष और 7 महिला माओवादी शामिल
• ये सभी नक्सली अबूझमाड़ इलाके में सक्रिय थे

CG Naxalite Surrender: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 4 पुरुष और 7 महिला माओवादी शामिल हैं। दो नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली अबूझमाड़ इलाके में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने कहा कि अब तक जो किया वह गलत था, अब वे विकास के साथ जुड़ेंगे।

नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में लगातार सुरक्षाबलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। मुठभेड़ों में बड़े कैडर के नक्सली भी मारे गए हैं। सिर्फ नारायणपुर में ही 92 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं।

इससे नक्सल संगठन पर काफी दबाव पड़ा है। जिससे अब नक्सली संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। शुक्रवार को 11 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

इनाम की जानकारी

2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम
1 पर 5 लाख रुपये का इनाम
4 पर 3 लाख रुपये का इनाम
3 पर 2 लाख रुपये का इनाम
1 नक्सली पर 1 लाख रुपये का इनाम

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सूची-

1. सन्नू उर्फ मंगेश उपेण्डी, डीवीसीएम, 8 लाख रुपये इनाम
2. संतु उर्फ बदरू, डीवीसीएम, 8 लाख रुपये इनाम
3. जनिला उर्फ जलको कोर्राम, पीपीसीएम, 5 लाख रुपये इनाम
4. सुक्की मंडावी, पीएम कंपनी नंबर 6, 3 लाख रुपये इनाम
5. शांति कोवाची, माड़ डिवीजन स्टॉप टीम सदस्य, 3 लाख रुपये इनाम
6. मासे उर्फ क्रांति वड़दा, ब्यूरो सप्लाई टीम सदस्य, 3 लाख रुपये इनाम
7. सरिता उसेंडी, पीएम, 3 लाख रुपये इनाम
8. मंगती, पीएम कुतुल एरिया कमेटी सीएनएम अध्यक्ष, 2 लाख रुपये इनाम
9. देवा राम उर्फ कारू वड़दा, जनमिलिशिया कमांडर, 2 लाख रुपये इनाम
10. रतन उर्फ मुकेश पुनेम, जोन डॉक्टर टीम इंचार्ज, 2 लाख रुपये इनाम
11. कला उर्फ सुखमती उर्फ कोटली, नेलनार एनओएस सदस्य, 1 लाख रुपये इनाम

सरकार की पुनर्वास नीति का असर

सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति बनाई है। इसके तहत उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह नीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास स्थापित करने में सहायक होगी।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति: NGO और शिक्षा विभाग की मिलीभगत आई सामने, विधानसभा में मामला उठा