रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करते हुए कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा में कर दी है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों रिटायरमेंट के बाद अब NPS पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जो कहा था, वह करके दिखाया। हालांकि पुरानी पेंशन योजना का लाभ अगले साल से मिलेगा। इसके साथ ही शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की भी घोषणा की। हालांकि इसका लाभ भी अगले साल से मिलेगा। प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

पुरानी पेंशन लागू होने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कर्मचारी संघ नेता इस पर खुशी जताते हुए बोले कि राज्य सरकार ने आज कर्मचारियों के हितो का ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को सुना है। अब हम रहें न रहें लेकिन आज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हमेशा रहेगा।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर राज्य के कर्मचारियों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने का काम किया है।

पुरानी पेंशन योजना एक शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी कर्मचारी हितों की रक्षा कर रही है।#CGBudgetForNYAY pic.twitter.com/E8Nrzw5I38

— Congress (@INCIndia) March 9, 2022

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग#CGBudgetForNYAY

— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) March 9, 2022