छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगा ‘हाफ बिजली बिल योजना’ का दायरा: 200 यूनिट तक आधा बिल देने की तैयारी में सरकार, पढ़ें पूरी खबर

CG Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। राज्य में "हाफ बिजली बिल योजना" (Half Bijli Bill Yojana) को फिर से विस्तार देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। फिलहाल 100 यूनिट तक ही आधा बिल देने की सुविधा है, लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने पर विचार कर रही है। इससे प्रदेश के करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudeo Sai) ने इस संबंध में संकेत देते हुए कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए सरकार बिजली दरों पर फिर से समीक्षा कर रही है। बिजली विभाग ने इस प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

बिल 800 से घटकर 420 रुपए तक हो सकता है

जानकारी के मुताबिक, अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो वर्तमान में आने वाला 800 से 900 रुपए का मासिक बिल घटकर लगभग 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।

हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी

हाफ बिजली बिल योजना (Half Bijli Bill Yojana) की शुरुआत 1 मार्च 2019 को भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को बिल का केवल आधा हिस्सा ही भरना पड़ता था।

2025 में मौजूदा सरकार ने इस योजना की सीमा 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दी थी, जिससे कई परिवारों के बिजली बिल दोगुने हो गए थे। अब सरकार इसे फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट करने की तैयारी में है, ताकि जनता को राहत मिल सके।

बढ़ेगा सरकार पर सब्सिडी का बोझ, लेकिन जनता को बड़ी राहत

नया मसौदा लागू होने के बाद राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी (Subsidy) भार आएगा, मगर इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित हो सकेगा, जिससे राजस्व वसूली पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो दिसंबर 2025 से “हाफ बिजली बिल योजना” (Half Bijli Bill Yojana) का नया संस्करण लागू हो सकता है।

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