वित्‍त विभाग का बोनस पर अपडेट: दिवाली से पहले बड़ा झटका! छत्‍तीसगढ़ के निगम-मंडल कर्मियों को नहीं मिलेगा एक्‍स्‍ट्रा लाभ

CG Govt Employees No Bonus: छत्‍तीसगढ़ के निगम-मंडल और स्‍वशासी संस्थाओं के कर्मचारी बोनस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिवाली से पहले ही उनको बड़ा झटका दिया गया है। दिवाली की उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया है। बता दें कि वित्त विभाग ने सभी मंडल, निगम और स्वशासी संस्थाओं को एक आदेश जारी किया है।

इस आदेश में कहा है कि बिना शासन (CG Govt Employees No Bonus) की अनुमति के किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी बड़ा आदेश वित्‍त विभाग के द्वारा दिया गया है। इसी आदेश के अनुसार कर्मचारियों की अतिरिक्‍त सुविधाएं भी छीन ली जाएगी।

सुविधाओं पर तत्‍काल रोक लगाने का आदेश

छत्‍तीसगढ़ वित्त विभाग (CG Govt Employees No Bonus) ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में मंडल, निगम और स्वशासी संस्था प्रमुखों को आदेश दिए हैं। इस आदेश में स्‍पष्‍ट कहा गया है कि शासन की अनुमति के बिना बोनस समेत अन्य सुविधाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी के साथ ही पत्र में यह भी आदेश दिया है कि शासन की अनुमति पर ही बोनस सहित अन्‍य सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाए। इसको लेकर समीक्षा कर तत्काल विभाग को सूचना देकर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

दिवाली से पहले बोनस की उम्‍मीद टूटी 

वित्‍त विभाग के पत्र में लिखा है कि स्‍पष्‍ट निर्देश के बाद भी संबंधित संस्‍थाएं उसका पालन नहीं कर रही है। इसके विपरीत संस्‍थाओं के द्वारा कर्मचारियों को बोनस (CG Govt Employees No Bonus) दिया जा रहा है। इसको लेकर निगम, मंडल स्‍वाशासी संस्‍थाओं में बोनस की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद इन संस्‍थाओं के कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में दिवाली से पहले मिलने वाले बोनस की उम्‍मीद टूट गई है। ऐसा इस पत्र से लग रहा है। वहीं जिन संस्‍थाओं द्वारा बोनस बांटा गया है, उसकी भी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

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नहीं मिलेगी अतिरिक्‍त सुविधाएं

पत्र में स्‍पष्‍ट निर्देश हैं कि निगम, मंडल और स्‍वशासी संस्‍थाओं में जिन विभागों के द्वारा कर्मचारियों को शासन (CG Govt Employees No Bonus) की बिना अनुमति के सुविधाएं दी जा रही है तो वह अब वापस ली जाएगी। अब कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्‍त लाभ बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर वित्‍त विभाग ने स्‍पष्‍ट निर्देश दिए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है।

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