Brijmohan Agrawal Letter: छत्तीसगढ़ में आबकारी आरक्षक (Excise Constable) भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर इस बार तकनीकी गड़बड़ी ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को मुश्किल में डाल दिया है। 4 जून से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन (Online Application) प्रक्रिया चली, जिसमें कई युवाओं ने समय पर परीक्षा शुल्क (Exam Fee) तो भर दिया, लेकिन व्यापम (Vyapam) के सर्वर एरर (Server Error) की वजह से उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया।
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शिकायतों पर व्यापम की बेरुखी
तकनीकी समस्या के बाद जब परेशान अभ्यर्थी व्यापम कार्यालय पहुंचे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। किसी को सही जवाब नहीं मिला और न ही कोई समाधान। यही वजह है कि मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता गया और अभ्यर्थी रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agrawal) के पास पहुंचे।
सांसद बृजमोहन ने लिखा व्यापम को पत्र
परेशान युवाओं की आपबीती सुनकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने व्यापम अध्यक्ष रेणु पिल्लई (Renu Pillai) को एक कड़ा पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि जो भी अभ्यर्थी समय पर फीस जमा कर चुके हैं, उन्हें परीक्षा से वंचित रखना अन्याय होगा। उन्होंने व्यापम को सुझाव दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को एक-दो दिन का अतिरिक्त मौका देकर ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पूरा करने की सुविधा दी जाए।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
बृजमोहन अग्रवाल ने व्यापम को चेताया कि एक भी पात्र अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर न हो। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने व्यापम से सात दिनों के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
यह मामला छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं की पारदर्शिता (Transparency) और तकनीकी व्यवस्था (Technical System) की हकीकत को फिर उजागर करता है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि व्यापम अब इस मामले को गंभीरता से लेकर पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से समाधान करेगा।
बेरोजगारों में गुस्सा और बेचैनी
तकनीकी खराबी और व्यापम के रवैये को लेकर युवाओं में गुस्सा और बेचैनी साफ देखी जा रही है। बेरोजगारी (Unemployment) की मार झेल रहे इन युवाओं को अब उम्मीद है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल से उन्हें इंसाफ मिलेगा।
अब निगाहें व्यापम के फैसले पर
अब सबकी नजर व्यापम पर है कि वह बृजमोहन अग्रवाल की सख्त चेतावनी के बाद क्या कदम उठाता है। क्या व्यापम पीड़ित युवाओं को न्याय दिला पाएगा या यह मामला भी फाइलों में ही दब जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।
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