Chhattisgarh (CG) Digital Kranti: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनभोगियों को अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ePPO सहित अन्य पेंशन दस्तावेज अब डिजीलॉकर के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
इस पहल के अंतर्गत वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय ने डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए GPF स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ePPO) जैसे आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप (Chhattisgarh Digital Kranti) में सुलभ करा दिया है। इससे राज्य के 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
डिजिटल इंडिया मिशन की भावना के अनुरूप पहल
यह पहल केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission) की भावना के अनुरूप है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। डिजीलॉकर के माध्यम से नागरिक अब कभी भी, कहीं से भी प्रमाणिक और सुरक्षित दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी (Chhattisgarh Digital Kranti) प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल फिजिकल प्रतियों की आवश्यकता समाप्त होगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी।
मुख्यमंत्री ने की सराहना
मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu deo sai) ने इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए पेंशन संचालनालय और डिजीलॉकर टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासन तीनों के लिए लाभदायक है। उन्होंने इसे डिजिटल पारदर्शिता, नागरिक संतोष और प्रशासनिक सुगमता का मजबूत उदाहरण बताया।
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छत्तीसगढ़ में सरकारी व्यवस्था को मिल रहा नया स्वरूप
डिजिटल माध्यम से दस्तावेजों की उपलब्धता ने सरकारी कामकाज की तस्वीर बदल दी है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक ई-गवर्नेंस मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री साय की यह दूरदर्शी पहल न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी सरल बना रही है।
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