साय सरकार का एक साल पूरा: जानिए कितने वादे पूरे, कितने अधूरे, पीएम मोदी की किन-किन गारंटियों को किया पूरा?

Sai Government Report Card: आज यानी 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की साय सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं। सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने 1 साल की उपलब्धि का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है।

सरकार ने पिछले एक साल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जिनमें महतारी वंदन योजना से लेकर CGPSC घोटाले की सीबीआई जांच की घोषणा करना शामिल है। हम आपको बताएंगे कि एक साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की किन-किन वादों को पूरा किया है।

पहले बीजेपी का मेनिफेस्टो देखिए-

ये वादे हुए पूरे

महतारी वंदन योजना

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता  पार्टी (बीजेपी) ने यह वादा किया था कि राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद विवाहित महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के फॉर्म विधानसभा चुनाव के दौरान ही भरने शुरू हो गए थे, और इसे राज्य की प्रमुख योजनाओं में से एक माना गया था।

बीजेपी की सरकार बनने के बाद मार्च में इस योजना को लागू किया गया। अब राज्य की 70 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, और अब तक इस योजना की 10 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

18 लाख लोगों को आवास देने का वादा किया पूरा

छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तब आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने चुनाव के दौरान 18 लाख लोगों को पीएम आवास देने का वादा किया था।

राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, उनकी पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख लोगों को आवास देने का वादा पूरा किया गया और इस पर मंजूरी दी गई। इसके बाद से राज्य में आवास योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने घोषणा की थी कि राज्य में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

जब बीजेपी की सरकार बनी, तो धान की खरीदी प्रक्रिया पहले से जारी थी, और सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की थी। इस बार भी धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, और एक एकड़ से औसतन 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा 

तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक 5,500 रुपये करने से संग्राहकों में खुशी का माहौल है। वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए तेंदूपत्ता की दर में हुई वृद्धि ने भी उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

इसके अलावा, संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि अब स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से मिलने से, विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले संग्राहकों को बड़ी सहूलियत हो रही है। बस्तर में तेंदूपत्ता सीजन 2024 में 36,229 संग्राहकों को कुल 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपये पारिश्रमिक राशि उनके गांव के बैंक मित्र और बैंक सखियों द्वारा दी गई।

रामलला दर्शन योजना की शुरुआत

छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार, पात्र श्रद्धालुओं को अपने खर्च पर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भेजेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान राम को छत्तीसगढ़ में 'भांजा राम' के नाम से भी जाना जाता है।

CGPSC घोटाले की सीबीआई जांच

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग में घोटाले का मामला भूपेश बघेल की सरकार के दौरान सामने आया था। मोदी की गारंटी में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का वादा किया गया था।

बीजेपी की सरकार बनने के बाद, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हाल ही में, सीबीआई ने लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टोमन सिंह सोमवानी को गिरफ्तार किया है।

ये वादे अभी अधूरे

13 नए नालंदा परिसर का निर्माण कार्य जारी

13 नए नालंदा परिसर का निर्माण कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसके तहत शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। इसी दिशा में, रायपुर के नालंदा परिसर के मॉडल पर 13 नए नालंदा परिसर बनाए जा रहे हैं।

प्रदेश में हवाई सुविधाओं का हो रहा विस्तार

प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है और इसी महीने से वहां फ्लाइट सेवाएं शुरू हो जाएंगी।

एसटी-एससी समुदाय के विकास के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसे और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज की सम्मान बढ़ाने के लिए 5000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं।

नक्सलवादियों के खात्मे का मिशन जारी

नक्सलवादियों के खात्मे के लिए कार्य जारी है। नक्सलियों के खिलाफ मार्च 2026 तक एक डेडलाइन निर्धारित की गई है। पिछले एक साल में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और 1750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें गिरफ्तार किए गए नक्सली भी शामिल हैं। नक्सल प्रभावित गांवों को नियद नेल्लानार योजना से काफी लाभ मिल रहा है।

नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी

प्रदेश में इस साल चार नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 'डबल इंजन' की सरकार के कारण सालभर में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिली है।

राज्य की जीडीपी को 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने 2028 तक राज्य की जीडीपी को 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। 1 नवंबर 2025 को राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। बस्तर के संवेदनशील जिलों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई, जिसमें अब तक 1 लाख 65 हजार लोग पंजीकरण कर चुके हैं। इसका समापन 15 दिसंबर को होगा, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

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