छत्तीसगढ़ में कलेक्टर-SP कॉन्फ्रेंस: सीएम साय की 12 से 14 अक्टूबर तक मैराथन बैठकें, नए मुख्य सचिव भी रहेंगे शामिल

CG Collector-SP Conference: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) अक्टूबर में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठकें 12 से 14 अक्टूबर तक महानदी भवन (Mahanadi Bhavan) में आयोजित होंगी। तीन दिनों तक मुख्यमंत्री अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

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12 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत

बैठक की शुरुआत 12 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस (Collector Conference) से होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साय विकास योजनाओं (Development Schemes) का फीडबैक लेंगे।

साथ ही जिलों में आयोजित रजत जयंती समारोहों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इस बैठक की खास बात यह होगी कि इसमें हाल ही में पदभार संभालने वाले नए मुख्य सचिव विकास शील गुप्ता (Vikas Shil Gupta) पहली बार शामिल होंगे।

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13 अक्टूबर को कानून व्यवस्था और वन विभाग की समीक्षा

13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) की बैठक लेंगे। इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था (Law and Order) की समीक्षा होगी।

उसी दिन मुख्यमंत्री कलेक्टर और डीएफओ (DFO) के साथ वन और पर्यावरण (Forest and Environment) से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। आदिवासी समुदायों (Tribal Communities) से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा इस दौरान की जाएगी।

14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट

बैठक का अंतिम दिन 14 अक्टूबर गुड गवर्नेंस समिट (Good Governance Summit) के नाम रहेगा। इसमें सुशासन (Good Governance) से जुड़े मुद्दों और योजनाओं पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश देंगे।

नोडल विभागों की जिम्मेदारी तय

बैठक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल विभागों (Nodal Departments) की भी जिम्मेदारी तय की गई है। गृह विभाग (Home Department) को डीएम-एसपी कॉन्फ्रेंस का नोडल विभाग बनाया गया है, वहीं वन विभाग (Forest Department) कलेक्टर-डीएफओ कॉन्फ्रेंस का नोडल विभाग रहेगा।

सभी सचिवों को निर्देश दिया गया है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के मुख्य एजेंडा बिंदु मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के साथ साझा करें। एजेंडा को 6 अक्टूबर तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

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